बिहीबार, मंसिर १६, २०७८

‘पुनः लकडाउनले समस्याको समाधान हुन्छ ?’

ज्योतिन्यूज २०७७ असोज ८ गते १९:४१

८ असोज, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तरगत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सांसदहरुले कोभिड–१९ बाट नागरिकको जीउज्यानको सुरक्षा गर्दै क्षति कम गराउने विषयमा गम्भिर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदले कोरोना महामारीको वर्तमान विषम परिस्थितिमा जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी रहेको र समितिले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँहरुले हालसम्म सरकारले गरेका कामकारवाहीको बारेमा जानकारी लिँदै प्रतिबद्धताहरु कति पुरा भए र कति पुरा भएनन् अनुगमन गरेर उपयुक्त निर्देशन दिन जरुरी रहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समितिका सदस्य नेकपाका पम्फा भुषालले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको अवस्था गम्भिर चुतौतीपूर्ण बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले गर्नुपर्ने काम कारवाहीको वार्षिक क्यालेण्डर बनाउने विषयमा भएको छलफलका क्रममा भुषालले २५ हजार सक्रिय सङ्क्रमित भएपछि पुनः बन्दाबन्दी गर्ने भन्ने मिडियामा आएको छ, के त्यसले समस्याको समाधान हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मुलुकमा १५ लाख मानिसहरु बेरोजगार भइसकेको तथ्याङ्क आफुसँग आएको सन्दर्भ जोड्दै अवस्था जटिल बन्दै गएकाले समितिको दायित्व अन्तरगत निर्देशन र अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य नेपाली काँग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा प्रभावकारी अनुगमन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । विदेशमा रहेको नेपाली र पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले त्यसतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समितिका सदस्य नेकपाका भीम रावलले संविधानमा भएको व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्यो की गरेर भनी राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा रहेर अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम समितिको रहेकाले समितिले भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

छलफलमा सहभागि सांसद राधेश्याम अधिकारीले कोभिड १९ को सवालमा सरकारले गरेका क्रियाकलापको जानकारी माग गरी आवश्यक निर्देशन दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हक अन्तरगतका १६ वटा ऐन बनिसकोको अवस्थामा नियमावलीहरु नबनेकाले कार्यान्वयनको चरणमा नगएको स्मरण गराउँदै सरकारसँग लेखाजोखा माग्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका सभापति निरादेवी जैरुले आजको बैठकमा अनुगमन र निर्देशनको सवालमा गम्भिर र महत्वपूर्ण छलफल भएकाले त्यसको आधारमा आवश्यक सुधार गरी वार्षिक क्यालेन्डर पारित गरिने जानकारी दिनुभयो । राज्यले गरेका काम कारवाहीका विषयमा के के काम गर्ने भनेर लिपीबद्ध पार्ने काम जारी छ । सदस्यहरुले दिएको सुझाव समेटेर केही बुँदा हेरफेर गरी क्यालेन्डर छिट्टै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया