बिहीबार, मंसिर १६, २०७८

अब ओलि सरकारको औचित्य छैन : नेता गजुरेल

ज्योतिन्यूज २०७७ कार्तिक ९ गते ८:४९

काठमाडौं,९ कार्तिक  ।

झण्डै दुईतिहाई नजिक, सर्वाधिक बलियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान भएको लगभग पौने तीन वर्ष पूरा भएछ । यसअवधिमा सरकारले जनताका लागि के चाहिं दियो त भन्दा हात लाग्यो शून्य । बरु एकपछि अर्को जनतामारा निर्णय थोपरेर बिचौलिया र माफिया पोस्ने अनगिन्ती निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लोपटक सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचार नागरिक स्वयंले गर्ने निर्णय गर्यो । जुन प्रचलित संविधान , कानून, सर्बोच्च अदालतको नजिर र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वको बिरुद्धमा छ । नागरिक समाजले यसको चर्को आलोचना गरेको छ । संविधानविद्ले ओलीको सर्वसत्तावादी चरित्रको बखान गर्दैछन्, तर ओली सरकारका लागि यसले छोएको छैन् । कोरोनाको सबै उपचार नागरिकले नै गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि गरिब निमुखाको बिचल्ली भएको छ । यसले कोरोना संक्रमण अझै जरा जरासम्म फैलने त्राश बढेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक वृत्तमा ओलीको गणना सबैभन्दा असफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा हुन थालेको छ । अब ओली सरकार के का लागि ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । सरकारको औचित्य के का लागि ? जब नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक हकबाटै बञ्चित गर्न उद्यत् हुन्छ भने त्यो सरकारको कुनै औचित्य र अर्थ रहँदैन ।

नेकपा माओवादी वैद्य समूहका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री सीपी गजुरेल भन्छन्-ओली सरकार अब के का लागि ? जब जनताको आधारभूत हक अधिकार नै सुरक्षित छैन भने यो मुलुकमा सरकार छ भनेर कसरी पत्याउने ? ओलीले भजनमण्डलीका लागि चाहिने बन्दोवस्तीका सामान उपलव्ध गराउनका लागि मात्रै यो सरकार उपयोगी होला, तर जनताको समस्या हल गर्ने सवालमा कुनै अर्थ छैन-उनले भने ।

दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको उनको बुझाई छ । त्यसैले दुई तिहाईका प्रधानमन्त्रीले साढे दुई वर्षको समयावधिमा १२ पटक त मन्त्रिमण्डल नै पुनर्गठन गरेका छन् । तिहार लगत्तै उनले फेरि पुनर्गठन गर्ने भनेका छन् । यो परिवेशलाई हेर्दा ओली सरकार सबैभन्दा अस्थिर र कमजोर सरकारको कोटीमा परेको हाम्रो ठम्याई छ- गजुरेल भन्छन् ।संविधानको धारा ३५ ले महामारीको उपचार राज्यले गर्ने प्रष्ट लेखेको छ तर ओली सरकार भने अब नगर्ने भन्दै पन्छँदै छ , त्यसैले सरकार बहिर्गमनको पर्याप्त आधार तयार भइसकेको धारणा नेता गजुरेलको रहेको छ ।

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संघीयताको मर्ममाथि नै ओलीले निर्मम प्रहार गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा हालै देखिएको बबण्डरका सन्दर्भ पारेर बोलाइएका प्रदेशस्तरीय नेताहरुलाई भेला पारी ओलीले व्यक्त गरेको धारणा नेपालको संविधान र जनभावना विपरित छ । ओलीले भनेका थिए- संघीय सरकारको आदेश बिना प्रदेश सरकारले कुनैपनि निर्णय गर्न मिल्दैन, प्रदेश भनेको संघको प्रशासनिक इकाइ मात्र हो । ओलीको यही सोच र अहंकारले अब उनी नेतृत्वको सरकार औचित्यहिन भएको बुझाई नेता गजुरेलको रहेको छ ।

महामारीका बेलामा समेत ओली सरकारको प्राथमिकता भ्रष्टाचार र अनियमिततामै केन्द्रित देखियो । स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरुको खुलेआम संलग्नता पुष्टि हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलि मौन बसे । यत्ति कारण नै ओली सरकार असान्दर्भिक भएको प्रमाणित गर्ने आधार हो भन्दै नेता गजुरेलले वाइडबडी, न्यारोबडी, फोर जी विस्तार,यति होल्डिङ्स र ओम्नीको खरिद प्रकरण यसका ज्वलन्त प्रमाण भएको उनले बताए ।

हेर्दा सामान्य लागेपनि सरकारप्रति अब कसैको भरोसा रहेन । हरेक क्षेत्र तहसनहस बनाइएको छ । केवल ओलि र वरिपरीका मानिसको हितमा नीति नियम परिवर्तन थालेका छन् । यस्तै अवस्था अझै केही समय रहने हो भने जनता फेरि अर्को आन्दोलनको लागि उत्रनुको विकल्प नरहेको भनाई नेता गजुरेलको रहेको छ ।

ओलीमा अहं चुलिनुमा दुईवटा मुख्यकारण रहेको उनी ठान्छन् । पहिलो त सत्ताधारीहरु विधिविधान भन्दा सत्ताकेन्द्रित भएकाले समस्या निम्तिएको हो ।ओलिलाई पार्टी प्रणालीमा चलाउन नसक्नु नै नेकपा भित्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको ठम्याई नेता गजुरेलको छ । त्यसका लागि पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल बढी जिम्मेवार छन्– उनले भने । ओलिलाई पार्टीले लगाम कसेको थियो भने जनविरोधी काम यो तहमा हुने थिएन भन्दै उनले तर प्रचण्डको सत्तामोह नै यो अवस्था निम्याउने मुख्य कारक रहेको उनले बताए ।
अर्को कारणका रुपमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको गैरजिम्मेवार नेतृत्व र भागबण्डा खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बुझाई उनको छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेको भए ओलि यति धेरै छाडा हुने थिएनन्, तर प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै ओलिसँग भागबण्डा खोजेर बस्न थालेकाले हाइसञ्चो भएको नेता गजुरेलले बताए । अब जनता नै सडकमा ओर्लेर ओलिलाई सत्ताबाट घिसार्नुको बिकल्प नरहेको पनि उनले धारणा राखे । त्यसका लागि एउटा निर्णायक युद्धको आवश्यकता अझै रहेको उनी बताउँछन् ।नेपाल बहसबाट

प्रतिक्रिया