शनिबार, मंसिर १८, २०७८

नेपालको  संघीयतामा देखिएका पछिल्ला चूनौतिहरु

ज्योतिन्यूज २०७७ कार्तिक ११ गते २०:२०

–चुडामणी ढकाल

नेपाल देश संसारका प्राचिन २०–२१ देशहरु मध्येमा एक देश हो । अर्थात यो राज्य प्राचिनतम् राज्य हो । यसको पुष्टि महाभारतको वन पर्वमा कर्ण नेपाल आएको प्रसंगले थप पुष्टि गर्दछ ।

नेपाल विषये ये च राजानस्तानवा जगत् ।
अवतीर्य ततः शैलत् पूर्वी दिशामोम द्रुत: ।।

नेपालको सीमा समय समयमा घटबढ भै नै रहेतापनि भिमसेन थापाले बुद्धि नपुर्याइ भारदारहरुको विरोध रहदा रहदै अंग्रेजसँग युद्ध गर्न पुगे । फलस्वरुप नेपालले आफ्नो धेरै भू–भाग गुमायो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीबाट नेपालको पश्चिम सीमा काँगडाबाट महाकाली नदी पूर्वमा टिष्टा नदीबाट मेची नदीमा आएर खुम्चियो । त्यस्तै पश्चिम तराइको समथर भाग पनि गुमाउनु पर्यो । पछि जंगबहादुरले अंग्रेजहरूलाई खुसी गराइ पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता ल्याए । जसलाई नयाँ मुलुकका नामले पुकारिन्थ्यो । विशाल नेपालको धेरै ठूलो भाग एक सन्धी अनुसार गुम्न पुग्यो । पश्चिम महाकालीको उदगम स्थल कहाँ हो भनी एकिन नगरी भारतसित महाकाली सन्धी गर्नाले अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गर्न उसलाई मद्दत भयो । हामीले उक्त क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरे तापनि भारतको तहबाट हट्ने नियत मनशाय दुवै देखिँदैन । विवाद तत्काल समाधान गर्न त्यति सहज पनि छैन ।

नेपालको उत्तरी छिमेकी संसारको प्रथम जनसंख्या र अर्थतन्त्रमा दोस्रो विशालतम् समाजवादी कम्यूनिष्ट शासन भएको देश छ भने पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत रहेको छ । यी दुई ठूला ठूला र अलग शासनप्रणाली र दर्शन बोकेका देशहरूको बीचमा हाम्रो देशको अवस्थिति छ । यसबाट हाम्रो देश सानो भएपनि रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा रहेको छ । अझ चीनको तिब्बत क्षेत्र जहाँ संसारको फरक दृष्टिकोण राख्नेहरूको लागि उर्वरभूमि बनाउन समय समयमा खेलिने खेल नेपालबाटै खेल्न खोज्दा नेपाल ठूलो समस्यामा नपर्ने कुरै छैन । तसर्थ यसमा पाइला फुकी फुकी चल्नुपर्ने उसको प्रथम कर्तव्य हुन जान्छ । ता कि उत्तर छिमेकी सशंकित हुने स्थिति नआओस् । समय समयमा हुने तिब्बतीहरूका क्रियाकलापले पनि नेपालको शिरदर्द हुन्छ नै ।

आधुनिक नेपाल जब एकिकरण वा बिस्तारिकरण भयो । त्यो भन्दा पहिलेका बाइसे चौबिसे नेपाल सरहद, सेनवंशी राज्यहरु सबैमा राजतन्त्र नै थियो । स-साना जस्ता भएपनि राजाहरु कै शासन थियो ।

साना ठूला राज्यहरु मिली नेपाल बन्यो । राजाकै अगुवाईमा विस्तृतिकरण भएकोले राजतन्त्र झन बलियो भयो नै । कालक्रममा राजाहरूको घर कलह बढ्न गई भारदारको हातमा शासन पुग्यो । अर्थात् जंगबहादुरले कोतपर्वबाट सत्ता मात्र लिएनन् श्री ३ महाराज पदवी पाए, शक्तिशाली भए । राजाहरु रवर स्ट्याम्प भई जहाँनिया शासन एक शताब्दीभन्दा बढी चल्यो । समयक्रममा राणा विरोधी आन्दोलन (क्रान्ति) शुरु भयो । गद्दिनसीन राजाले पनि प्रजातन्त्र ल्याउन स्रहानीय भूमिका खेले । तर दुर्भाग्य, त्यसरी आएको प्रजातन्त्रको लामो समय चुनाव हुन सकेन । संविधानसभा कि संसद भन्ने विवाद चल्यो । पुनः तत्कालिन राजाले संसदलाई जुनसुकै बेला विघटन गर्न सक्ने संविधान जारी गरी चुनाव भयो । परिवर्तनमा मूल भूमिका भएको पार्टीले दुईतिहाइ सिट पनि पायो । त्यो राजालाई पाच्य भएन । डेढ वर्ष मै संसद मात्र विघटन गरेनन् प्रणाली नै बदले र आफ्नै हातमा निर्दलीय पञ्चायतको नाममा शासन गरे । ३० वर्षपछि फेरि प्रणाली फेर्ने, जनतामा शासन ल्याउने दोस्रो आन्दोलन भयो । फलतः राजा झुके पुनः संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र बहाली भयो ।

दुःखको कुरा यसमा पनि देशका सबै राजनीतिक शक्तिहरुले चित्त बुझाएनन् । फेरि अर्को परिवर्तनको नाममा देश दशवर्षे सशस्त्र विद्रोहमा गयो । धेरै जनधनको क्षति पछि पुनः अर्को संयुक्त आन्दोलन भयो । दरबार एकातर्फ रह्यो बाँकी दलहरु अर्कोतर्फ आइपुगे । व्यवस्था पुनः परिवर्तन भयो । राजतन्त्र समाप्त भयो, देश एकात्मक राज्यबाट संघात्मक, राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्र बन्यो  । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने गरी संविधान बन्यो । तदनुरुप सबै तहको निर्वाचन भई संविधान कार्यान्वयनमा त आयो ,लगत्तै संघियता चल्दैन, चल्न सक्दैन भन्ने बहस प्रारम्भ भई नै रहेको छ । कताकता संसदीय प्रकृतिको शासन प्रणाली नेपालमा असफल हुने त होइन भन्ने शंका गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई उदाहरण दिन थालिएको छ । लगभग दुईतिहाई सांसद भएको पार्टीमा त्यस्तो खिचातानी हुनु नै दुर्भाग्य हो । देशलाई संघीयता आवश्यक थियो/ थिएन । भएमा कुन प्रकृतिको हुने विस्तृत अध्ययन भएन । बरु छिमेकी देशको देखासिकी गरियो । नेपाललाई संघीयतामा लाने, जातीय राज्य बनाउने, पूर्व पश्चिम इलाका बाँड्ने पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता दिने जस्ता कुराको पछाडि धेरै रहस्य लुकेको थियो । जातीय राज्यले ल्याउने दुष्परिणामप्रति छिमेकी देशको पनि चासो थियो । त्यस्तै धर्म सापेक्ष बनाउने भन्ने मनशाय लुकेकै थियो ।

संघीय राज्य बनाउने आधारहरु प्रमुख दुई प्रकारका छन् । प्रथम सम्मिलन अर्थात धेरै राज्यहरु मिलाएर एउटा संघराज्य बनाउने । अर्को हो पृथकीकरण । भएको राज्यलाई संघमा बाँड्ने वा विभाजन गर्ने । पूर्व सोभियत संघ सम्मिलनमा संघ भएको थियो भने बेल्जियम र नाइजेरिया पछिल्लो सिद्धान्तमा बनेको भनिन्छ । तर नेपालमा भने हचुवाको भरमा प्रदेश बनाइए । पञ्चायतकालमा बनाइएका १४ अञ्चललाई आधा बनाई सात प्रदेश बनाएका छन् । तर अझै नाम र राजधानी सबै पूर्ण भइसकेका छैनन् । भएकाहरुमा लगभग अञ्चलकै गन्ध आउँछ । भारतमा संघमा जाँदा केही प्रारूप संघीय शैलीका थिए नै । प्रान्तीय सभा ५५० भन्दा बढी राज्य रजौटा थिए । ती पनि आधार थिए । हाम्रो आधार भने विकास क्षेत्र ५ अञ्चल १४ मात्र थियो । स्थानीय तह पनि पुराना स्थानीय निकाय घटाइ लगभग १ :५ भागमा राख्यौं ।

अब अर्को वहस भएको छ । राज्यले तीन तहको यत्रो खर्च धान्न सक्दैन संघीयता आर्थिकरुपले नै चलाउन सकिन्न । अब के फेरि अर्को राज्य संरचना गर्ने ? त्यो मूर्खता हुनेछ । हाम्रो संघको, प्रदेशको, स्थानिय तहको प्रतिनिधिको संख्या धेरै भएको छ । यसलाई यसरी व्यवस्थापन गरेमा धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।

१. केन्द्रमा मन्त्रालय, विभागहरु बहुत कम राख्ने । संख्या प्रतिनिधि सदनमा देशभरबाट १०० जना निर्वाचन गर्ने । जाति, लिंग, क्षेत्र छुट्टयाइ संख्या तोक्ने । त्यसमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने । देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मान्ने । यसबाट भ्रष्टचार, ठेक्कापट्टामा सहभागी नभइ चुनाव स्वच्छ हुनेछ ।

२. प्रदेशमा पनि बढीमा ३० जना सदस्य निर्वाचन गर्ने । बिधि संघीय संसदकै अवलम्बन गर्ने ।

३. उपल्लो सदनमा पनि वर्तमान संख्यालाई एक तिहाइमा घटाई कायम गर्ने ।

४. स्थानीय तहमा पनि प्रथमपटक तीनजना एक जना महिला सहित वडा निर्वाचन गराउने । तीन जनाले एक जना अध्यक्ष चुन्ने बाँकी दुई सदस्य रहने ।

५. स्थानीय तहमा मेयर उपमेयरको भने प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र संख्या घटाउने ।

हाम्रो देश एउटा अचम्मको देश भएको छ । शासन प्रणाली आवधिक चुनाव झैं बदलिरहने तर त्यसलाई सफलतातिर लानु त कता हो कता परिवर्तन ल्याउनेहरु नै त्यसैको बिरोधमा उत्रिने आन्दोलन भने सदावहार गरी राख्ने । यो संघीयतामा पनि त्यो आवाज उठाइएकै छ । अब हाम्रो देशमा एउटा शासन प्रणाली आउन बाँकी छ त्यो राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका सरह । त्यसको बहस हुन थालेपछि यहाँ त्यो आवाज बुलन्द उठ्नेछ । राष्ट्रपति जुन इलाकाको हुन्छ, सभामुख जस्ता अर्को इलाकाको हुनुपर्ने । लेवनानमा झैं जातीय सम्प्रदायको पद बाँडफाँड संबिधानमै गर्ने । यसले यस्तो परिस्थिति ल्याउनेछ देश निर्णयमा पुग्न निकै सकस हुनेछ । तसर्थ त्यता जाँदा पार लाग्ने देखिन्न । चालु संघीयतालाई छिटो छरितो किसिमले सञ्चालन गर्नु नै बुद्दिमानी होला कि ?

प्रतिक्रिया