शनिबार, वैशाख ४, २०७८

नेतृत्वको महत्वाकाँक्षा : दलीय व्यवस्था असफलतातर्फ

ज्योतिन्यूज २०७७ असोज १६ गते २१:४९

विश्व एकाइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेसँगै पूंजिबादको विकास चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । विसौं सताब्दीको मध्यसम्म सामन्तबादी, साम्यबादी धार र पूंजिबाद धारको बीचमा तिब्र प्रतिष्पर्धा हुदै आएकोमा एकाइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेसँगै सामन्तबादी र साम्यबादीधार रक्षात्मक बन्दै गयो भने पूंजिबादी धार आक्रमक बन्दै गयो र अहिले विश्वभर यसले एकछत्र राज गरिरहेको छ ।

हिजोको साम्यबादी धारको वकालत गर्ने पार्टी, समूह र व्यक्ति सबैको मन, मस्तिष्क, व्यवहारमा अहिले पूंजिबाद हाबी भइरहेको छ । आवरणमा साम्यबादी बिचारका पक्षधर भनेर चिनिए पनि व्यवहारमा पूंजिबादीकरण भइसकेका छन् । चाहे हामीले जापान र रुसको अर्थ व्यवस्था र त्यहाँको अर्थ प्रणालीको कुरा गरौं चाहे छिमेकी मुलुक चीनको, विश्वका सबै मुलुक अहिले पूंजिबादको चरम उत्कर्षमा पुगेका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समय विश्वमा अवशेषको रुपमा मात्र रहेको सामन्तबादको प्रतिनिधी राजतन्त्र समेत पूंजिबादीकरण बन्दै गएका छन ।

यसरी हेर्दा पछिल्लो समय कथित साम्यबाद र पूंजिबाद बीचमा विचारधारातमक वहसको करिव करिव अन्त्य भइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ । अहिलेको प्रतिष्पर्धा केवल सत्ता र शक्ति केन्द्रित बन्न पुगेको छ । हिजोको जस्तो साम्यबादी र पूंजिबादी बीचको ध्रुर्विकरण अव इतिहासमा मात्र सिमित बन्न पुगको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा विश्वभर नै अव विचारले शासन गर्ने युगको करिव करिव अन्त्य नै भइसकेको छ र अवको विश्वमा विचारले होइन विज्ञानले शासन गर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालमा यसको असर

नेपालको शासन प्रणाली लामो समय सामन्तबादी सोंच र चिन्तनबाट सञ्चालित हुदै आएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय पूजिबादी सोंच र चिन्तनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । बीचमा केही समय (२००७ सालदेखि २०१७ सम्म) पूंजिबादको अभ्यास गर्न खेजिएको भएपनि २००७ सालपछि पनि नेपालमा सामन्तबादको प्रभुत्व कायम रहेकाले त्यो सफल हुन सकेन । तर २०४६ सालपछि नेपाल ओपचारिक रुपले पूंजिबादी अर्थ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको करिव ३० वर्षको अवधीमा नेपाल पनि पूंजिबादको चरम अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

अहिलेको नयाँ पुस्ता विचारको बहसबाट टाढा रहन चाहेको देखिन्छ । अहिलेको पुस्ता राजनीतिक बहसमा भन्दा सामाजिक बहसमा केन्द्रित भएको पाइन्छ । खासगरी युवा पुस्ताको मुख्य चासो विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति केन्द्रित भएको देखिन्छ । खास कुनै पार्टी विशेषप्रति विल्कुलै आकर्षित देखिदैनन् । नयाँ पुस्तामा राजनीतिक बहसले कुनै स्थान पाएको देखिदैन । जसको कारण नेपालमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलहरुप्रति युवा पुस्ताको कुनै आकर्षण देखिदैन । यसरी पछिल्लो समय नेपालमा पनि विचारको बहस औचित्यहीन भइसकेको छ । यसरी नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्नु भनेको प्रकारान्तरले परम्परागत दलीय व्यवस्था असफल हुदै जानु हो ।

अहिले हरेक राजनीतिक दलभित्र झाँगिदै गएको गुटको राजनीतिले पनि विचारको राजनीतिको औचित्य समाप्त हुँदै गएको कुरालाई पुष्टि गर्दैछ । यस्तो हुनु भनेको अन्तत: परम्पराबादी दलहरु पनि असफल बन्दै जानु हो र अन्तमा दलीय व्यवस्था नै संकटमा पर्दै जानु हो ।

नेकपामा पुनः विवाद चर्कने संकेत

केही समय मत्थर भएको भनिएको सत्तापक्ष नेकपाभित्रको विवाद पार्टीको अनुमान विपरित सरकारले विहिबार पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई अमेरिका र बेलायतकालागि राजदुतमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरेसँगै चर्कने सम्भावना देखिएको छ । नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र स्थायी समिति सदस्य भिम राबलले तत्कालै यसको विरोध गरेका छन् भने माधवकुमार नेपाल र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुरुमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएका भएपनि आ–आफ्नो समूहका नेताहरुलाई सरकारको त्यो निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताएको बुझिएको छ ।

खासगरी पार्टी एकतापछि पनि वर्तमान सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्व माओवादी समूहलाई वेवास्ता गर्दै आएकोप्रति अर्का अध्यक्ष एवं आफ्नो समूहका नेता पुष्पकमल दाहालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको कुरा लुकेको छैन । त्यसैगरी पूर्व एमाले समूहमा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओलीको समूहमा नअटाएका माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालले बनाएको गुटले पनि आफ्नो गुटका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको गुटले पाखा लगाउँदै आएको भनेर सार्वजनिक रुपमा नै बोल्दै आएको सर्वविदितै छ । सरकारका हरेक निर्णयहरु एकपक्षीय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका पूर्व माओवादी समुह र पूर्व एमालेको वर्तमान प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली इतर समूहका केही मान्छे पुनर्गठित मन्त्री मण्डलमा समावेश हुने लालसामा केही मत्थर भएका थिए । तर विहिबारको सरकारी निर्णयबाट नेकपाभित्रको विवाद थप चर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर जव कुनैपनि मानिस विचारबाट च्युत हुन्छ त्यो व्यवहार र नैतिक आचरणबाट पनि च्युत हुन्छ ।

अहिले नेकपाको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । त्यो पार्टी विचार शुन्यताको अवस्थामा पुगेको छ । जसलेगर्दा त्यो पार्टीमा पद र आर्थिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर बहस र विबाद हुने गरेका छन् । त्यसैले एक हप्ता लामो भेटघाट र छलफलबाट समेत मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने अधिकांश नीतिगत निर्णयहरु सामान्य अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले हतार हतारमा गर्दै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष विचारमा च्युत भएकाले व्यक्तिगत लाभलाई केन्द्रमा राखेर छलफलमा सहभागी बन्दा एजेण्डाविहिन बन्दै गएका छन् ।

वालुवाटार श्रोतलाई आधार मान्ने हो भने दुई अध्यक्षको बीचमा हुने हरेक छलफलमा कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नो परिवारको सदस्य वा आफ्नो अत्यन्त निकटको व्यक्तिलाई सरकारी लाभको पदमा राखिदिन प्रस्ताव राख्ने गरेको बुझिन्छ । उनले बारम्बार यस्तो प्रस्ताव किन राख्छन् त ? भन्दा उनमा जुन प्रकारले विचारमा तिव्र स्खलन आयो त्यसैको परिणाम हो । जव मानिस विचारले शुन्यतामा  पुग्छ त्यो एक प्रकारले दृष्टिविहिन जस्तै हुन्छ । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नेकपाका दुबै अध्यक्षको अवस्था भनेको विचार शुन्यताकै अवस्था हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएको २४ घण्टा नपुग्दै गुटको नेतृत्व गरेका थिए । पार्टीभित्र के.पी. ओलीलाई व्यक्ति पुजा गर्ने तथा उनको गलत कार्यशैलीको आलोचना गर्ने पार्टीका अन्य सदस्यसँग गैरराजनीतिक व्यवहार गर्ने, पार्टीमा व्यक्ति केन्द्रित गुट(समूह) खडा गर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सल्लाहकार र मन्त्रीमा नियुक्त गरेर त्यसको व्यवहारिक रुपमा नै पुष्टि गरेका थिए र त्यसलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले शुरुदेखी नै आफ्नो पार्टी पद्धतिलाई वेवास्ता गदै आएका हुन् र जव तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रसँग पार्टी एकता भयो त्यस पछि त प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली पार्टी निर्णयलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा प्रस्तुत हुदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीमा  रहेको अधिनायकवादी सोच, चिन्तन र गुटगत व्यवहारले गर्दा नेकपा अहिले महासंकटको भुमरीमा फँस्दै गएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको नेकपा पञ्चर भएको सवारी साधनको टायर जस्तो भएको छ, केही पञ्चर टालेर गुडाउने र फेरी पञ्चर भएर हावा निस्कने  ।

विगत २ वर्षदेखी नै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली विरुद्ध पार्टीभित्र भुसको आगो जस्तै भित्रभित्रै सल्कंदै गएको असन्तुष्टिले गत बैशाखमा चरम रुप लिन पुग्यो ।  स्थायी समितिको बैठकमा आफ्नै पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा समेत माग्यो । विबाद उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुदै गएपछि पार्टीमा देखिएका विबाद समाधान गर्न निकास निकाल्न भन्दै एउटा कार्यदल बनाइयो जुन अत्यन्त आकस्मिक थियो तथापी पार्टीलाई फुटको संघारबाट बचाउनु पर्छ भन्दै त्यसले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी दिनमा सिंगो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने, सरकार पार्टीको सल्लाहमा सञ्चालन गर्ने, सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने, एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने, आगामी चैतमा महाधिबेशन गर्ने, एकताको भाव झल्कने गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा मंत्रिमंडल पुनर्गठन गर्ने, जस्ता निर्णयहरु गरेर विवाद समाधान भएको घोषणा गरिएको थियो । तर बाहिर जे भनिएको भएतापनि विवाद समाधानको मुख्य र चुरो कुरो दुई अध्यक्षको सहमतिमा यथाशिघ्र प्रदेश सरकार पुनर्गठन र केन्द्रीय सरकारको मंत्रिमंडल पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भन्ने नै थियो ।

त्यसैले दुबै अध्यक्ष गत आइतबारदेखि निरन्तर छलफल र भेटघाटमा व्यस्त हुदै आएका थिए । छलफल केन्द्रीय सरकारमा को को मन्त्री हटाउने, कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिने जस्ता विषयमा नै केन्द्रित रहदै आएको थियो । विहिबार पनि दुई अध्यक्षका बीचमा सोही विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री हरेक छलफलमा दुबै अध्यक्ष एक अर्को गुट(समूह)को प्रतिनिधिको रुपमा प्रस्तुत हुदै आएका छन् । दुई अध्यक्षको भेटघाट हुनु भन्दा पहिले दुबै अध्यक्षले आ-आफ्नो गुटमा छलफल गरेर मात्र छलफलमा सहभागि हुने गरेको हुनाले सहमति जुट्नै सकेको छैन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका हरेक कदम योजनावद्ध एवं गुट केन्द्रित हुदै आएका छन् । युवराज खतिवडालाई राजदुत नियुक्तिमा सिफरिश र शैकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्ति पनि त्यसकै निरन्तरताको रुपमा लिनु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अव पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद पनि उनको अनुकुलता र आवश्यकतामा मात्र हुने निश्चित छ । किनभने अर्का अध्यक्षमा देखिएको विचार शुन्यता र सत्तामा पहुँच पु¥याउने लालसालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले उनी चाहन्छन् कि पुष्पकमल दाहालको सत्ताप्रतिको आशक्ति र उनले मन्त्री बनाउन नचाहेका मान्छेको पोल खुलोस्  ।

प्रतिक्रिया