मंगलबार, फागुन १८, २०७७

सरकारी जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता खारेज पछि बैंकको लगानी धरापमा

ज्योतिन्यूज २०७७ असोज २९ गते ११:४६

सिमरा, २९ असोज ।
बाराको जितपुरसिमरा स्थित मसानघाटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । मसानघाटको कित्ता नं ५९ को ६ बिगाहा ८ कठ्ठा जग्गा २०४७ सालमा फरदवा गुठीको माध्यमबाट काठमाडौ धर्मस्थली स्थायी ठेगाना भएका रामचन्द्र गौतमले फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरी आफ्नो नाममा दर्ता भएको खुलासा भएको हो ।
त्यति मात्र नभएर उक्त जग्गा गौतमले आफ्ना भाईहरुको माध्यमबाट विरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय सरावगी सहित अन्य ब्यक्तिहरुलाई बिक्री बितरण समेत गरेको पाइएको छ । जग्गा किन्नेहरुमा महानगरप्रमुख सरावगी सहित शालिमार उद्योगका प्रमुख अशोक वैद्यका छोरा हेमन्त बैद्य, औद्योगिक करिडोरका उद्योग व्यवसायी, एभरग्रिन अस्पताल लगायतका नाममा दर्ता भएको छ । उक्त जग्गा अन्य ब्यक्तिहरुलाई विक्री वितरण मात्र भएको छैन, यहाँ स्थित सिद्दार्थ र सिविल लगायतका बैंकहरुमा उक्त जग्गा धितो राखी करोडौ रकम ऋण समेत लिइएको छ ।
यसै विषयमा सिमरा मालपोतले गौतमको नाममा कायम भएको ५९ नं को कित्ता र सो जग्गाको श्रेस्ता बदर गरेर पुन: सार्वजनिक मसानघाट नै कायम रहने निर्णय गरेको छ । साथै उक्त जग्गा सरकारको नाममा पुनः दर्ता गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ ।
उक्त जग्गा दर्ता प्रकियामा पेश भएका काजपत्र शंकास्पद रहेको, कानुनी रुपमा पनि दर्ता प्रकिया नमिलेकोले स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व समेतका आधारमा पुन: मसानघाट नै कायम रहने गरी निर्णय गरिएको भन्दै मालपोत कार्यालयले पत्र नै काटेको छ ।
यस जग्गा प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले पनि फर्जी कागज पत्र प्रयोग गरी व्यक्तिका नाममा सार्वजनिक जग्गा हडपिएको पुष्टि गरेको छ ।
जग्गा कानुन विपरित व्यक्तिको नाम कायम गरी प्लटिङ्ग गरी बेचबिखन भएकोले सो जग्गा सार्वजनिक जग्गा मसानघाट नै कायम गर्न असोज १४ गते मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएको थियो । सिमरा मालपोत कार्यालयले फरदवा गुठीको माध्यमवाट फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरेर गौतमको नाममा कायम भएको ५९ नं कित्ता बदर गरेर सो को लगत कट्टा गरी मिसिल तामेली राख्ने, सम्वन्धित जग्गा संरक्षणका लागि जितपुरसिमरा उपमहानगरलाई निर्णय जानकारी गराउने, साविक कित्ता नं ५९ कित्ताकाट भईकायम भएका सम्पुर्ण कित्ताहरु यसै निर्णयले स्वत: सार्वजनिक भएको मानिने भनि नापी कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसैविच उक्त जग्गा खरिद गरेका ब्यक्तिहरुले दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । उनीहरुले खरिद गरेको मसानघाटको जग्गा सरकारी रहेको पुष्टि भएसँगै आफुहरु ठगिएको भन्दै उनीहरुले दोषीमाथि कारवाही गरी आफुहरुलाई न्याय दिन समेत माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया