बिहीबार, साउन १४, २०७८

सुनसरीमा छठ पर्वसम्म निषेधाज्ञा: ’देउसी भैलो नखेल्नु, राजनीतिक भेला बन्द’

ज्योतिन्यूज २०७७ कार्तिक १ गते १४:३८

इटहरी,१ कार्तिक ।

कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिएको भन्दै सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक महिना भन्दा लामो निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कार्तिक एकबाट लागु हुने निषेधाज्ञा छठ पर्वको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर ६ गते सम्म लागु हुनेछ ।
प्रशासनले लगत्तै रहेका चाडपर्वहरू र राजनैतिक दलको कार्यक्रमहरूमा हुने सम्भावित भिडभाडलाई हेरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । संक्रमणको अवस्था जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने मुलुककै संक्रमण धेरै रहेको छैठौ स्थानमा सुनसरी रहेको छ । शुक्रवारसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सुनसरीमा ४ हजार १ सय ६२ संक्रमित भएका छन् भने ३५ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम गरिएको भनेको निषेधाज्ञाले मूलरुपमा सामूहिक भेला भएर गरिने कार्यक्रमलाई निषेध गरेको छ । घटस्थापना सुरु भएदेखि वर्ष भरिकै ठुला चाड सुरु हुने गर्छ ।  ठुला चाडहरू अन्त्य भएपछि मात्र निषेधाज्ञा खोल्नुले चाडबाडमा हुने भिड नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन लागेको देखिन्छ ।
बडादसैँमा विभिन्न शक्तिपिठ, मन्दिर तथा समाजमा गरिने पूजा दैनिक एक व्यक्तिद्वारा गरिने नित्य पूजा बाहेक भेला भएर गरिने सबै धार्मिक क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसै गरी तिहारमा खेलिने देउसी भैलोलाई समेत यति बेला देखिनै निषेध गरेको छ । मस्जिदमा भेला हुने, गुम्बाहरूमा भेला भएर पूजा आजा गर्न पनि रोक लगाइएको छ । भक्ति सङ्गीत लगायतका कार्यहरू, भजन,कीर्तन, अनुष्ठान गर्न र मेला जात्रा सञ्चालन नगर्न पनि प्रशासने अनुरोध गरेको छ । साथै तिहारमा देउसी,भैलो खेल्नमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

राजनैतिक दलहरूबाट गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, शुभकामना आदान प्रदान गर्न तथा उद्घाटन र शिलान्यास कार्यक्रम पनि नगर्न आदेश जारी गरिएको छ । साथै सामूहिक रूपमा भेला भएर गरिने कुनै पनि क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
के हो निषेधाज्ञा ?
प्राय: राजनीतिक विषयवस्तुमा जारी गरिने निषेधाज्ञा यति बेला कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले गर्दै आएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने अधिकार पनि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गरिएको निषेधाज्ञा अटेर गरेमा जरिवाना देखि जेल सजायसम्म हुन सक्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निषेधाज्ञा भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारवाई हुने वा हुलदङ्गा हुने आशङ्का भएको कार्यलाई रोक्न गर्ने प्रशासनिक प्रयासलाई भनिएको छ । कुनै सभा, जुलुस वा भीडले शान्ति भङ्ग हुने सम्भावना हुने देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैँ उपस्थित हुने व्यवस्था रहेको छ ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्ने क्रममा जारी गरेको आदेश नमान्ने व्यक्तिलाई १ महिनासम्म जेल राख्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ ’यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अवहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महिनासम्म कैद वा रु. १०० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
त्यस्तै, सरकारले खटाएका व्यक्तिलाई कसैले काममा बाधा पु¥याए ६ महिनासम्म कैद वा ६ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

 

प्रतिक्रिया