मंगलबार, कार्तिक ९, २०७८

क्रसरपछि औषधि :कानूनपालना र अपराध नियन्त्रण-प्रजिअ,नुवाकोट

ज्योतिन्यूज २०७७ कार्तिक २ गते १:४१

नुवाकोट ,२ कार्तिक ।
एउटा प्रचलित भनाई छ, कुनै नयाँ कुरा गर्नुछ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ । हो, यही कुरालाई वास्तविकता बनाउँदै नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले जिल्लामा कानूनको कार्यान्वयनसँगै परिवर्तनको नयाँ सुरुवात गरेका छन् ।
मूलुकमा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउन खुकूलो बनाउने समयमा असार २५ गते उनको नुवाकोट जिल्लामा सरुवा भयो । सरुवा भएकै दिनदेखि उनले थालेको परिवर्तनकारी अभियान र कानूनको अटेरी गर्ने ब्यक्तिहरुमाथिको हमलाले जिल्लाका केही ब्यक्तिहरुको निद हराम भएको छ ।
प्रसङ्ग हो, जिल्लामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका अवैध क्रसर उद्योगमा उनले लगाएको सिल र ताल्चा ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २५ गते त्रिशूली र तादी नदीमा सञ्चालित मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई स्विकार गर्दै त्रिशुली नदीमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द भएका थिए । तर तादी नदीमा सञ्चालित उद्योगहरुले उक्त कुरा टेरेका थिएनन् । कति त राजनीतिक शक्तिको आडमा तथा कतिले कानून हातमा लिन खोज्ने परम्पराको कारण ती उद्योगहरु बन्द नभएको स्थानीयको बुझाई छ । यस घटनाबारे थाहा पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तुरुन्तै एक्सन लिए र मापदण्ड पूरा नगरेका ६ वटा क्रसर उद्योग असोज २ र ४ गते ताल्चा ठोकिदिए । त्यतिमात्र गरेनन, उद्योगसम्म पुग्ने विद्युतको लाइन पनि काटिदिए । बन्द हुने क्रसर उद्योगमा विदुर नगरपालिका-५ को बर्डस्टोन क्रसर, लिखु गाउँपालिका-४ को क्षेत्रपाल, लिखु गाउँपालिका-१ को सूर्यकुण्ड, तादी गाउँपालिका-३ को दुक्तेश्वर र पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ को नेशनल लाइभ स्टोन कम्पनी छन्।
जसमध्ये तीन वटा दर्ता नभएका र दुई वटा दर्ता भए पनि मापदण्ड विपरीतका क्रसर थिए।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नेपालको कानूनले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यबस्थागरेको छ: जसमा बालुवाको स्रोत वैध खानीबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बालुवा धोइसकेपछि निस्कने पानी सिधै नदीमा मिसाउन पाइँदैन, दुई वा तीन चरणमा पानी शुद्धीकरण गरेर मात्र नदीमा मिसाएर पानी प्रोसेसिङ गर्ने । बालुवाका लागि मापदण्ड भनेकै यी दुई मात्रै सर्त हो । तर ती उद्योगले यी कुराहरुलाई वास्ता गरेनन् । उनीहरुले त वास्ता गरेनन् नै, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका जनप्रतिनिधि र प्रशासनका कर्मचारीले पनि आँखा चिम्लेर बसे । जब उनले कानून मिचेर प्रकृति दोहन गरिरहेका क्रसर उद्योगमाथि कारवाही शुरु गरे, त्यसपछि उनी माथि राजनैतिक दवाव आउन शुरु भयो । जसमा नेकपाका सांसद, नेता देखि नगरपालिकाका मेयरसम्म छन् । उनीहरुले दवाव मात्र दिएनन्, ढकालको सरुवा माग गर्दै केन्द्र सरकारसम्म डेलिगेशन समेत गर्न जान भ्याए ।
यसरी उनको सरुवा माग गर्नेहरुमा संघीय सांसद तथा जिल्ला पार्टी सचिव नारायण खतिवडा, प्रदेशसभा सांसद तथा नेकपा नुवाकोट अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडा, विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डित लगायतको समूह छ ।
क्रसर मात्र होइन
ढकाल जिल्लामा आइसकेपछि उनको दिमागमा जिल्लालाई कानून कार्यान्वयनको विषयमा अब्बल बनाउने धारणा दिमागमा बस्यो । त्यसपछि उनले आफु आएकै दिन कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालय परिसर सरसफाई गरे । त्यतिमात्र नभएर कार्यालयमा रहेका पुराना थोत्रा बोर्डहरु हटाए, र टलक्क टल्किने बोर्डहरु राखिदिए । यस अघि पर्वतमा सिडिओ हुँदा आफैले कुचो लिएर सरसफाईमा हिडेका उनलाई नुवाकोटमा पनि सोही अभियान चलाउनु कुनै ठूलो विषय भने थिएन । सरसफाईको काम सकिएपछि उनले कार्यालयलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने अर्को अभियान चलाए । आफ्नो भत्ता काटेर उनले कार्यालयमा निःशुल्क फोटोकपी हुने व्यवस्था गरे । जसको कारण गाँउदेखि प्रशासनिक काम गर्न आउने सेवाग्राहीलाई फोटोकपी गर्न र फाराम खरिद गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । बाहिर पसलमा जाने हो भने फोटोकपी गरेको ५ रुपैयादेखि २० रुपैयासम्म लिनेगरेका छन् । त्यसपछि उनले कार्यालयमा खानेपानी कक्ष, बालबालिकाका लागि आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष, फ्रि वाइफाई, सन्देशमूलक सूचनाहरू, वैदेशिक रोजगारी ठगी र महिला हिंसाविरूद्धका सन्देशहरू राखे । त्यतिमात्र नभएर नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरे । जसको कारण सेवाग्राहीहरुलाई मोबाइल चार्ज गर्न बाहिर जानु पर्दैन । अझ यो महामारीको समयमा त झन उनको यो कामको थालनीले निकै चर्चा पायो । उनले प्रशासनमा काम गर्न आउने सेवाग्राहीलाई तातो चिसो पानीको समेत व्यवस्था गरेका छन् । यो नियम अन्य कार्यालयमा पनि गर्न लगाएको उनले सुनाए ।
ठग कम्पनीको निद हराम
राजधानीको बालाजुदेखि रानीपौवा हुँदै त्रिशूली जाने पासाङल्हामु राजमार्गको रानीपौवा सडक खण्ड लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । देशभर ठेक्कापट्टाका सम्झौता गर्ने तर काम भने नगर्ने बानी परेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई उनले रानीपौवा क्षेत्रमा सडक बनाउने काम तुरुन्त सुरु गर्न निर्देशन दिए ।
जसको कारण लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरुले अब राहतको सास फेर्नेमा ढुक्क बनेका छन् ।कम्पनी सडक बनाउने काममा यतिबेला लागिपरेको छ । सम्झौताको ५ बर्ष भन्दा बढी भएपनि काम नभएको अवस्थामा प्रजिअकै निर्देशनमा काम सुरु गरिएपनि उक्त कामबाट प्रजिअ सन्तुष्ट भने छैनन् । “सडक भत्काएर जनतालाई सास्ती दिने काम भएको छ, फेरी एक पटक कम्पनीसँग कुरा गर्नुपर्ने भएको छ,”उनले भने, “गृहमन्त्रालयले पनि राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, काम नगर्नेलाई कारवाही गर्ने निर्देशन दिएको छ, हामी त्यसै अनुसार गर्छौं ।”
निषेधाज्ञा लगाइएको अवधिमै उनले गेर्खुटारको सडक समेत खुलाएका थिए । उनले गरेका यी यावत कामहरुले यतिबेला जिल्लाबासी निकै खुशी छन् ।
कानून मिचेर औषधी वेच्नेलाई ठिंगुरा
जिल्लामा कानून विपरीत जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई ख्याल नगरी औषधी व्यवसाय गरेका ९ औषधी व्यवसायलाई पनि ठेगान लगाइएको छ ।
औषधी पसलहरुको विषयमा व्यापक गुनासो आएसँगै औषधी व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यमा जिल्लामा -५ पसललाई २ लाखका दरले जरिवाना तिराइएको छ भने २ पसललाई १० हजार र ३ पसल सिल गरिएको हो ।
म्यागी गाँउपालिकाका -२ र बेलकोटगडी नेगरापालिकाको -१ औषधी पसल दर्ता, नविकरण नभइ चलेको कारण सिल गरिएको छ । त्यस्तै बिलबिजक जारी नभइ औषधी वितरण गरेका सदमुकामका ५ पसललाई २ लाखका दरले जरिवाना तिराइ ७ दिन भित्र भौचर प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै तादी गापामा-२ फार्मेसीमा मापदण्ड पुरा नगरेको कारण १० हजार जरिवाना गराइएको छ ।
“जनस्वास्थ्यको विषयमा कसैले पनि खेलवाड गर्न पाइदैन, यसो गर्नेलाई कानूनले पनि छुट दिएको छैन, कानून मिच्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही हुन्छ,”प्रजिअ ढकालले ज्योतिन्यूजसँग भने ।
जिल्लालाई अपराध मुक्त बनाउने योजना
प्रजिअ ढकालले जिल्लालाई अपराध मुक्त बनाउने योजना बनाएका छन् । ज्योति न्यूजसँगको संक्षिप्त कुराकानीको क्रममा ढकालले वोलेको कुरा जस्ताको त्यस्तै:
नुवाकोट जिल्ला मनव वेचविखन धेरै हुने क्षेत्र पनि हो । प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र यसलाई असर गर्ने कुरालाई ठिक गर्ने हो । त्यसैले हामी यस अभियानमा लागेका छौं । प्राकृतिक साधनको दोहन भएको छ । नदीको दोहनले सरकारको करोडौं लगानी भएका सिंचाइ परियोजना ध्वस्त भएका छन् । खोला दुई-तीन मिटर भासिंदा खेतीयोग्य जमिन बगर हुने सम्भावना बढेको छ । जिल्लामा जथाभावी डोजर चलाइएका छन् । जसले बर्षेनी विपद्का घटना भइरहेका छन् । सरकारी सम्पति मिचिएको , ब्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका धेरै कुराहरु आएका छन् । ती कुरालाई पनि हामी ठीक गर्दै सम्पतिको उचित सदुपयोग गर्नेछौं ।
सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त नभएको कारण सेवाग्राहीहरुको सरकारी सेवा प्रति विश्वास गुम्दै जान थालेको छ । हामीले स्वस्थ्य सेवा दिएर उक्त गुमेको विश्वास पुनस्थापना गर्नेछौ । सरकारी निकायले दिने सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको ठाँउमा आफुलाई राखेर सेवा दिने हो ।सर्वसाधारणको ठाँउमा बसेर सरकारसँग मैले के अपेक्षा गर्छु भनेर काम गर्नुपर्छ । जिल्लामा जाँड रक्सी, लैङ्गिक हिंसा, लागूऔषध लगायतका कुराहरुलाई हटाएर अपराध मुक्त जिल्ला बनाउने योजना छ ।
हरेक समुदायमा जनतासँग प्रशासन पब्लिक आउटरिच कार्यक्रम गरी के कस्तो कुरा जनताले अपेक्षा गरेका छन् भनेर उनीहरुको मागको आधारमा काम गर्ने र जनताका जीउधनको सुरक्षा गर्दै समग्र जिल्लाको क्षति न्युनिकरणमा अब केन्द्रित हुन्छौ । राज्यप्रति जनताको गुमेको विश्वास पुनस्थापना गर्ने हाम्रो अभियान छ ।
कोभिडको कारण केही प्रतिकुलता त छन्, तर पनि प्रतिकुलता भित्र पनि अनुकुलता खोज्दै सकारात्मक सोचेर अघि बढ्ने हो । यसमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा हुन्छ । जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधि,कर्मचारी, राजनीतिक दलहरुसंग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो र जिल्लालाई विकृति, विसंगती तथा अपराधमुक्त गराउने हो । कानून मिच्ने कोही कसैलाई पनि छुट हुंदैन ।

प्रतिक्रिया