बुधबार, असार ९, २०७८

गुट राजनीतिले ओलि सरकार धरापमा !

अनिश शर्मा गैरे २०७७ कार्तिक ४ गते ७:१७

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपालका दुई ठूला बामपन्थी दलहरुले एउटा एजेन्डा बनाए ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार । उनीहरुको एजेन्डा अनुसार जनताको मन जित्न सफल भएरै उनीहरुले दुई तिहाई मत प्राप्त गरि सरकार गठन गरे ।

त्यससँगै ती दुई तत्कालिन एमाले र माओबादी केन्द्र पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे । उनीहरुको एकताले देशमा ठूलै राजनीतिक तरङ्ग ल्याउन पनि सफल भयो । विस्तारै उनीहरुको एकताका बाँकी कामहरु अगाडि बढ्दै गए । तर एकता घोषणा गरेको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि पार्टी एकताका सबै कामहरु पूर्ण हुन सकेका छैनन् । त्यो भन्दापनि ठूलो कुरा दुई पार्टी दलगत रुपमा एक भएपनि दुबै दलका नेता तथा कार्यकर्ता भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेका छैनन् । त्यसकै परिणाम नेकपाका नेताहरुको बीचमा खटपट आइरहने गरेको छ ।

स्वयम् प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनलाई लत्याएर असोज १५ गते गरेको राजदूत नियुक्ति होस् अथवा असोज २८ गते आफ्ना गुटका नेतालाई मन्त्रीपद सुम्पिएको घटना । हरेक कुराले पार्टीमा एक किसिमको विवाद खडा गरिरहेको छ । नेताहरुमा तिव्र असन्तुष्टि बाहिर आएका छन् ।

पार्टीभित्रको विवादकै बीच हाल देशमा व्याप्त कोरोना भाइरसबाट लाग्ने कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले हात झिकेको कुराले नागरिकमा चरम रोष उत्पन्न भएको छ । आइतवार सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम मार्फत कोरोना संक्रमितको परिक्षण, उपचार केही पनि नगर्ने बतायो । तर विपन्न, फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरुलाई भने निःशुल्क गर्ने सरकारको भनाई छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गरेको छ ।

संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वस्थ्यसम्बन्धी हक भनेर यसरी व्यवस्था गरेको छ– “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वस्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।” तर सरकार अहिले यो कोरोना महामारीमा जनस्वास्थ्य जस्तो गम्भिर विषयमा आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ ।

जसले संविधानको धज्जी उडाएको त छ नै, त्यसमाथि सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई पटक-पटक दिएका निर्देशन अटेर गरी सर्वोच्च अदालत कै मानहानी गरेको छ ।नेकपा भित्रको राजनीतिक विवाद र वर्तमान सरकारका कदमले देशमा विभिन्न किसिमका खतराहरु निम्तिने देखिएको छ । त्यतिमात्र नभएर सरकार माथि नै गम्भीर मानहानीको अभियोग लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

नागरिकको आक्रोस

पछिल्लो समय, जसरी दिन, हप्ता महिना घर्किरहेका छन्, सोही अनुसार सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास टुट्दै गइरहेको छ । जसको कारण निकट समयमै देशमा नागरिकहरुले चर्को रुपमा सडक तताउने सम्भावना रहेको देखिन्छ । जनता र पार्टीका कुरा नसुन्ने तथा आफ्नो पक्षपोषणमा केवल गुटगत स्वार्थमा मात्र ध्यान दिने सरकारको रवैयाको कारण जनताको भरोसा सरकारमाथि पटक्कै छैन । यही चरम निराशावाद र महामारीको बीचमै आन्दोलनको आंधी आउने र जसले सरकार नै भंग हुने सम्भावना बढेको छ ।

दोस्रो देश “फेलियर स्टेट” बन्ने र विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा

दोस्रो अवस्था भनेको देश रुवान्डा, बुरुन्डीको हालतमा पुग्न सक्ने स्थिति देखिन्छ । जब सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको “फ्रस्टेशन” अर्थात निराशा बढ्दै जान्छ, तब असफल राज्य घोषणा हुन सक्ने सम्भावना रहने राजनैतिक विश्लेषकले बताउने गरेका छन् । विश्लेषक विष्णु पन्थी भन्छन्- “संविधानले भनेको कुरा लागू नभएर देशले बाटो बिरायो भने राज्य असफल घोषणा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, देशमा रुवान्डा बुरुन्डी जस्तो स्थिति आउन कत्ति पनि बेर लाग्दैन ।” त्यति मात्र नभएर यसपछि विदेशी हस्तक्षेप बढ्न थाल्छ ।

नेपालका दलहरु काँग्रेस, कम्युनिष्ट दुवैका नेतृत्व भारत, चीन, अमेरिका र यूरोपियन मुलुकका शासकको गुलामी गर्ने तथा मधेसबादी दलहरु भारतको गुलामी गर्ने कारणले नेपालमा कुनैपनि बेला विदेशी हस्तक्षेप बढ्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसमाथि हाल भइरहेको मौलिक धर्म र संस्कृतिमाथि भइरहेको बाह्य प्रभावले पनि यस कुरामा बल दिएको छ ।

दलीय शासनमा प्रश्न

राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेका दलहरुमाथि जनताको विश्वास गुमेको छ । दलीय शासनभित्रका प्रमुख पात्र भनेका राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरु हुन् । अहिलेको परिस्थितिमा सबैलाई मिलाएर लैजाने भन्दा पनि आफ्नो गुटका मान्छेलाई मात्र पोस्नेक्रम बढेको देख्दा समग्र दलीय शासन माथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रतिको वढ्दो वितृष्णाले गर्दा कुनैपनि बेला ठूलो आन्दोलन हुन सक्ने देखाएको छ । देशका वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै एउटै दलका मात्र नभइ विगतमा एउटै गुटमा भएका कारण पनि निर्णय प्रक्रिया जे पायो त्यही हुन सक्छ । जसले देशलाई भड्खालोमा लाने गरी आफ्नै मान्छेको हातमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न दिएर आम जनतालाई धोखा दिने परिपाटी विकास भइरहेको छ ।

वर्तमान समयमा नेपाली सेना निवर्तमान रक्षा मन्त्रीसँग रुष्ट भएका समाचारहर बाहिर आएका छन् । विशेष गरी पूर्व उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनालाई राजनीतिक रंगमा मुछेर विवादमा ल्याएपछि सेनाले प्रधानमन्त्रीतर्फ आफ्नो ध्यान जोडेको देखिएको छ । जसले भविष्यको विषयमा सेनाले पनि केही सोचेको छ कि भन्ने आँकलन गरिएको छ ।

रक्षामन्त्रीलाई विना विभागीय बनाइएको अवस्थामा सेनाको असन्तुष्टि तत्कालको लागि टरेको जस्तो देखिएपनि भित्री रुपमा केपी ओलीसँगै असन्तुष्टि त होइन ? प्रधानमन्त्री समेत विबादमा परेमा राजनैतिक उथलपुथलको सम्भावना नहोला भन्न सकिन्न । सेनाले वर्तमान सरकारका कामकारवाहीप्रति जनताको असंतुष्टि छन् भन्ने कुरालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

यी यावत कुराहरुले गर्दा सरकारसँगै देश नै असफल राज्य हुन सक्नेदेखि लिएर निकट भविष्यमै आएर दुई तिहाईलाई “फुई‌‌ तिहाई” बनाइदिन कत्ति पनि समय नलाग्ला भन्न सकि‌‌दैन ।

सरकार ढलाउने खेल
यी विषयमा चर्चा गरिरहँदा नेकपाको दुई तिहाईको वर्तमान सरकार पार्टीभित्रैबाट ढलाउने खेल शुरु हुन लागेको अपुष्ट समाचारहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको एकलकाटे निर्णयको कारण पूर्वमाओबादी र माधव नेपाल पक्षधर रुष्ट बन्दै आइरहेका छन् । सचिवालय र स्थायी समिति दुबैमा अल्पमतमा रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका आगामी दिनहरु त्यति सहज देखिदैनन् ।

ओलीका पछिल्ला निर्णयहरुबाट तिव्र असन्तुष्ट बनेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल तत्काल सचिवालयको बैठक बोलाउने र त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने तथा सो नमाने सिधै हटाउनेसम्मको निर्णय गर्ने बारे छलफलमा जुटिरहेको बुझिएको छ । यदि त्यस्तो भएमा भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुनः प्रचण्ड वा माधब नेपाल आउन सक्ने देखिन्छ ।

त्यसका लागि अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई समेत सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । यी दुवै नेता पछिल्लो समय वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीप्रति थपअसन्तुष्ट रहदै आएका छन् ।

अनिश शर्मा गैरे

पत्रकार हेमलाल गैरे (अनिश) ज्योतिन्यूजमा समसामयिक, राजनीतिक र सामाजिक विषयबस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया