आइतबार, फागुन १६, २०७७

ओलीको दम्भ : संविधानको चीरहरण

दम्भले कुत्कुत्याएपछि संविधानमाथि आक्रमण !

विशेष संंवाददाता २०७७ पुष १ गते १०:४०

काठमाडौँ । आफ्नै पार्टीबाट घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि हात हालेका छन् ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध तुच्छ शैलीमा अपमानको भाषा बोल्ने गरेका ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानलाई आफ्नो खल्तीमा राखिएको चिर्कटो झैं व्यवहार गरेका छन् ।

मंगलवार मन्त्रिपरिषद बैठकलाई छलेर ओलीले अध्यादेश सिधै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै द्रूतमार्गमा अध्यादेशमाथि लालमोहर लगाइदिइन् । आफूविरुद्ध पार्टीभित्र गरिएको घेराबन्दीको जवाफ ओलीले संविधानमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेर दिएका छन् ।

सरकार बनेको ३ वर्षमा पनि ४५ भन्दा बढी संवैधानिक नियुक्ति गर्न बाँकी छन् । संविधानमा संसदको सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेतलाई विश्वासमा लिएर संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्ने परिकल्पनाका साथ संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको हो । तर ओलीले त्यसमाथि ‘धोती’ लगाइदिएका छन् ।

मंगलवार साँझ बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक

संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने प्रतिनिधि सभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र बाँकी ४ जना सदस्य रहेको खण्डमा बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था थियो । बैठक बसिसकेपछि सहमति अनिवार्य हुनुपर्थ्यो । तर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको प्रावधान अनुसार तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमतले बैठकको कोरम पुग्ने र बैठकको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिनेछ ।

सरासर हेर्दा ओली र ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना बसेर संवैधानिक महत्त्वका नियुक्तिहरू गर्न पाउने बाटो ओलीले अध्यादेशमार्फत खुलाएका छन् । अहिले संसदमा उपसभामुखको पद खालि छ ।

अध्यादेशको वैधतामा खडा भएको प्रश्न !

गत असार गते एकलौटी ढंगबाट ओलीले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन समाप्त गर्ने निर्णय लिएका थिए । सभामुखसँग पनि परामर्श नगरी ओलीले एकलौटी ढंगबाट अधिवेशन समाप्त गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताहरू उत्रिए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउँदो पुस १७ गतेभित्र जसरी पनि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब २ साता मात्र बाँकी छ । संसदको नियमित अधिवेशन बस्नु भन्दा दुई साता अघि अध्यादेश ल्याउनुले ओलीले संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने गरी नियुक्ति गर्न लागेको कुत्सित मनासय झल्किएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश बलराम केसी भन्छन् – ‘यही विषयलाई संसदमा पेश गरेर ल्याइएको भए प्रश्न उठ्ने थिएन । नेपालजस्तो देशमा कहिलेकाहीं अध्यादेश आवश्यक पर्ने भएपनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । जुन अहिले भएको देखिएन ।’

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘अध्यादेशको अन्तर्वस्तुले संवैधानिक परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘६ जनाको संवैधानिक परिषद् थियो, यसले त अब अहिलेका मध्येबाट तीनजना मात्रै उपस्थित भए भने पनि गणपूरक संख्या पुग्ने अनि त्यसको बहुमतले निर्णय गर्ने भनिसकेपछि संविधानमा जे कुरा उल्लेख भएको थियो, त्यो अवधारणालाई नै यसले अन्त्य गरिदियो ।’

यो पनि : किन जारी गरिन् राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ?

पार्टीभन्दा माथि आफू रहेको ओलीको सन्देश

पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएका ओलीले पार्टीको सर्वोच्चतालाई पनि चुनौती दिएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेका बेला ओलीले हठात् आफ्ना विपक्षीहरूलाई ‘देखाइदिने’ नाममा संविधानमाथि आक्रमण गरेका हुन् ।

नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘यो प्रतिगामी र गैर-संवैधानिक छ, तत्काल फिर्ता लिनुको विकल्प छैन ।’

मंगलवार साँझ बीबीसीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले पार्टीलाई फूटउन्मुख दिशातर्फ लिएर गएको टिप्पणी गरे । प्रचण्ड मात्र होइन पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सबैले ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी भएपछि प्रचण्डनिवास खुमलटारमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेकपाका ५ शीर्ष नेताहरू जम्मा भएका थिए । शीर्ष नेताहरूको उक्त भेलाले ओलीको कदममाथि उपयुक्त काउन्टर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दम्भले कुत्कुत्याएपछि संविधानमाथि आक्रमण !

प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय एक स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीलाई दम्भले कुत्कुत्याएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘ओलीमाथि यतिबेला ज्ञानेन्द्रको भूत सवार भएको छ । उनलाई आफ्नै दम्भले कुत्कुत्याएको छ । पार्टीका नेताहरूलाई देखाइदिने भन्दै संविधानमाथि आक्रमण गर्न सजिलो मुटु हुनेका लागि सहज छैन ।’

नेकपाका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले ओलीको स्वेच्चाचारिताले हद नाघेको टिप्पणी गरे । ‘यो अति भयो, अब ओलीको विकल्प खोज्नै पर्छ,’ ज्ञवालीले भने ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत जंगबहादुर शैली भन्दै टिप्पणी गरेकी छन् भने अर्का नेता जनार्दन शर्माले यसलाई सत्तालिप्साको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएका छन् ।

सुवास नेम्वाङमार्फत बार्गेनिङ ?

अध्यादेश जारी भएपछि ओलीले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका आफ्ना विश्वास पात्र सुवास नेम्वाङलाई प्रचण्डनिवास खुमलटार पठाए । नेम्वाङलाई भेट्नेबित्तिकै प्रचण्डले सोधे – ‘अध्यादेश ल्याएर के गर्न खोजेको ?’

संवैधानिक परिषदको अध्यादेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा हंगामा !

नेम्वाङले मुस्कुराउँदै जवाफ दिएका थिए, ‘अर्का अध्यक्ष ओलीलाई सोध्नुस् न !’ नेम्वाङको आशय चाहिँ ओलीले जस्तोसुकै पनि नियुक्ति गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने हो भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले केही शर्त मान्नुपर्ने भन्ने थियो । यसलाई एक सचिवालय सदस्यले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् । ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘नेम्वाङजी बार्गेनिङ गर्न आउनुभएको रहेछ ।

स्थायी कमिटीमा ओलीको राजीनामा नमाग्ने शर्तमा मात्र संवैधानिक नियुक्तिहरू नगर्ने अन्यथा मनपरी गर्ने भनेर एक हिसाबले ब्ल्याकमेल गर्न खोजिएको छ ।’

यसविषयमाप्रश्न गर्दा नेम्वाङले भने, ‘मैले त दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन प्रचण्डनिवास गएको थिएँ । अध्यादेशबारे मलाई धेरै जानकारी पनि छैन ।’

प्रतिक्रिया