बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८

अध्यादेश मोहमा रम्ने शासकसंग के अपेक्षा ?

प्रभुनारायण बस्नेत २०७७ पुष २ गते ९:०७

अध्यादेश विवादले मुलुक एकपटक फेरि तरङ्गित भएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई संसदको सामना गर्न, संसदमा विधेयक पेश गर्न र त्यहीबाट पारित गरेर कानून निर्माण गर्नभन्दा संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्न रुची छ । त्यही भएर राष्ट्रपति र उनी पटक पटक विवादित बनाउने र बन्ने र अध्यादेशको चाङ लगाउने अनि फिर्ता लिने काम गरिरहेका छन् ।

गत वैशाखमा उनले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको दुई अध्यादेश पनि फिर्ता नै गर्नुपर्याे ,र फेरि यस पटक पनि त्यस्तै देखिएको छ । सामान्यतया: फौजदारी कानून अध्यादेशबाट नल्याउने परम्परा छ । संसदबाट नै ल्याउनै पर्ने विधेयकलाई संसदको उपेक्षा गर्दैै अध्यादेशबाट ल्याउने र पार्टी भित्रका र बाहिरका विरोधीलाई तह लगाउन ओली नेतृत्वको सरकारअध्यादेशको हतियार प्रयोग गर्दै निरन्तर प्रयत्नरत छ ।

लोकतन्त्रमा विधि निर्माणको जुन मान्य परम्परा छ, त्यसलाई वर्तमान सरकारले ठाडै उपेक्षा गरेको छ । त्यो कुरा संसदलाई बिजनेस दिने, संसद अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने मामिलामा पनि प्रष्ट देखिएको छ । वजेट अधिवेशनको हठात र अप्रत्यासित अन्त्यको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीको कुनियत प्रष्टै देखिएको थियो । उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रतिपक्षसंग विमर्श गर्ने परम्परालाई मात्र तोडेनन्, बरु संसदको नेता मानिएका सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई रातारात त्यो बहादुरीपूर्ण कार्य सम्पन्न गरे । संसद अधिवेशन चलिरहँदा उनका भ्रष्ट्राचार, अनियमितता र कुशासनका बारेमा बाराम्बार प्रश्न हुने निश्चित थियो । त्यसैले त्यस्तो प्रश्न उठ्ने थलो नै उखेल्न उनी उद्यत देखिए ।

प्रभुनारायण बस्नेत

त्यसवेला पनि उनको निकै आलोचना भयो । आलोचनालाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिन्छ । धेरै जटिल मुद्धाको छिनोफानो बहस छलफल , ओलचना, प्रत्यालोचन र समालोेचनाका माध्यमबाट गरिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली भने आलोचना सुन्ने क्षमता राख्दैनन् । उनी आलोचना गर्नेलाई ज्यानी दुश्मन ठान्छन् र त्यसको सर्वनाश गर्न अग्रसर हुन्छन । त्यो विशेषता अधिनायकवादी तानाशाहको हो, कुनै लोकतन्त्रवादी नेताको होइन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएपछि नेताको व्यवहार, संस्कार र आचरणले नयाँ लोकतान्त्रि संस्कृति निर्माण गर्नु पर्नेमा डरलाग्दो तानाशाहको जस्तो चरित्र देखाइरहेका छन् । अहिले देशमा राखिएको असन्तुष्टि विरोध र विस्तारै हुर्केदै गएको आक्रोशको संस्कृतिको जग त्यसैमा निहित छ । यदि त्यसमा तत्काल सुधार नगर्ने हो भने छिट्टै जनआक्रोेशको ज्वालामुखी विष्फोट हुने निश्चित छ । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा सरकार सञ्चालनका लागि सुविधाजनक बहुमत छ । लामो संघर्ष गरेर खारिएका जेलनेल भोगेका थुप्रै अनुभवी नेताको उपस्थित छ ।

विषय विज्ञ र प्रज्ञायुक्त व्यक्तित्वले परिपूर्ण छ । सक्रिय र समर्पित कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति छ । तर ती सारा कुराका वाबजुद अत्यन्त दरिद्रतापुर्ण अपसंस्कृतिले ग्रसित छ । त्यही उसको पतनको कारक हो । के सरकारले पार्टीसंग समन्वय गर्ने र पार्टीले सरकारको बचाउ गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपराध हो ?

गत वैशाखमा पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षीदलको नेताको उपस्थिती सम्बन्धमा जारी अध्यादेशपछि चरम संकटमा फसेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले अझै चेत्न सकेका छैनन् ।

यदि होइन भने नेकपाभित्रको सरकार र पार्टीवीचको मल्लयुद्धको औचित्य के हो ? पार्टीसंगको द्वन्द्वकै कारण प्रधानमन्त्री अनेक उटफट्याङपूर्ण, गैरसंवैधानिक र अलोकप्रिय कदम उठाइ रहेका छन् । त्यो उनले पार्टी नेतालाई चिढ्याउन र आफु कसैसंग नझुक्ने स्वभावको छ भन्ने देखाउने मुर्खतापूर्ण दुष्कर्म हो । त्यसले सर्वनाशलाई मात्र निमन्त्रणा दिन्छ ।

वारम्वार दोहोरिने अध्यादेश प्रकरण त्यसैको उपज हो । पार्टीभित्र आउने समस्याका लागि अध्यक्षको हैसियतले प्रम ओली पनि जिम्मेवार छन् । पार्टीलाई चित्त बुझाउनु, नेताहरुलाई विश्वासमा लिनु र सरकारका कामकारवाहीप्रति अपनत्वभाव जगृत गर्नु ओलीको पहिलो कर्तव्य हो । आफ्नै पार्टीका नेतालाई दुष्मन ठान्ने तिनलाई समाप्त गर्न खोज्ने हो भने उनले विपक्षीलाई के गर्छन ? आफ्नै आफ्ना हुन नसकेको अवस्थामा परायलाई कसरी विश्वास गर्ने ?

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले त कसैलाई पनि शत्रुको दृष्टिले हेर्न हुँदैन र यथार्थमा कोही शत्रु होेइनन् पनि । तर प्रम ओलीका लागि त सबै दुश्मन मात्र छन्, उनका लागि कोही आफ्ना छैनन् । यही मनोविकारको अभिव्यक्ति हो , वारम्बार राष्ट्र, जनता, व्यवस्था र संविधानको बर्खिलाप चालिने कदम । त्यो आफु सुरक्षित रहने उनको सुतुमुर्गे उपाय मात्र हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वास्तवमा त्यो कामयाव मार्ग होइन । त्यस्ता कामले कुनै पनि शासक दीर्घजीवि र सफल बन्न सम्भव छैन ।

अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन भन्ने होइन् । ल्याउन मिल्ने भएर नै त्यसको व्यवस्था गरिएको हो ,। तर त्यसको जथाभावी प्रयोग अर्थात दुरुपयोगले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पारिदिन सक्छ । त्यो कुरामा कुशल शासकले राम्ररी विचार पुर्याएको हुन्छन् । तर ओलीले शुरु देखि नै गलत बाटो अबलम्बन गरे । संसदीय दलको नेताको विधिवत चुनाव नहुँदै भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीसंग राजकीय शानको साथ भेटघाटबाट शुरु भएको उनको विवादित सरकारको यात्रामा एउटा पनि अनुकरणीय र प्रशंसनीय काम भएनन् । उनले विपक्षीको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, आफुलाई प्रतिपक्षको खाँचो नै पर्देन भनेजस्तो व्यवहार गर्ने विन्दुबाट प्रारम्भ गरेको यात्रा पार्टी चाहिदैन, पार्टीका नेताकार्यकर्ताको कुनै काम छैन भन्ने दिशातर्फ लगातार अघि बढिरहेको छ । त्यस यात्रामा आँखा चिम्लीएर साथ दिने मुठ्ठीभर स्वार्थीको झुण्ड पनि साथै छ ।

गत वैशाखमा पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषदमा विपक्षीदलको नेताको उपस्थिती सम्बन्धमा जारी अध्यादेशपछि चरम संकटमा फसेका प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले अझै चेत्न सकेका छैनन् ।

अहिले ल्याएको अध्यादेशमा उनले संसद अधिवेशन मुखैमा आएको समय चुनेका छन् । त्यसले उनले यसपटक पनि संसद सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न दिदैनन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।

सरकार नै ढल्ने अवस्था देखेपछि त्यसबेला उनले आफ्नो शासन शैली बनाएका छन् । अहिले ल्याएको अध्यादेशमा उनले संसद अधिवेशन मुखैमा आएको समय चुनेका छन् । त्यसले उनले यसपटक पनि संसद सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न दिदैनन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । यदि संसदको गरिमाको हत्या गर्न उनी उद्यत थिएनन भने हप्ता– पन्ध्रदिन कुरेर त्यो समस्या संसदबाट सुल्झाउन उनी किन तयार भएनन् त ?

अध्यादेशबाटै शासन चलाउदा लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यको हत्या हुन्छ । त्यो कुरा ओलीलाई थाहा नभए पनि उनको अघिपछि गर्ने सुवास नेम्बाङ, र अरु कानुनचीहरुलाई राम्रोसंग थाहा थियो । तर नेम्बाङले नै त्यसलाई संवैधानिक र उपयुक्त भनेर मिडियामा अभिव्यक्ति दिएपछि ओली गुटको नियत प्रष्ट भएको छ । सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिले संसद छलेर अध्यादेशको सहारामा जानु र सबैलाई तह लगाउने गरी अघि बढ्न खोज्नुलाई उचित ठहर्याउनु भन्दा ठूलो बिडम्बना अरु हुन सक्दैन । यसले ओली गुटमा अब विवेक भएका नेता कार्यकर्ता छन् भन्ने कुरामा शंका उब्जादिएको छ ।

अध्यादेश नल्याइ नहुने स्थिति थियो भने प्रधानमन्त्रीले समय लिएर गृहकार्य गरेको भए के विग्रन्थ्यो ? विपक्षी दल, आफ्नै पार्टीका नेता , कानूनविदसंग सरसल्लाह गरेर अघि बढेको भए यसरी अनावश्यक शंका उपशंका उब्जने थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको औचित्य सावित गर्ने मौका मिल्थ्यो । तर त्यति गर्न त कहाँ हो कहाँ, आफ्नै मन्त्रिमण्डलका कैयौँ सदस्यहरुलाई थाहा नदिइ रातारात उनले देखाइदिने शैलीमा यो कदम उठाए । जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक र घातक सावित हुनसक्छ । सोची विचारी कदम उठाउने, तौलिएर,वोल्ने र ठीक–वेठीकको विचार गरेर निर्णय गर्ने स्वभाव हाेइन प्रम ओलीको । उनी गोमन साँपभन्दा पनि बढ्ता इखालु र वदलाभावले ग्रसित छन् । त्यस्ता व्यक्तिको हातमा सत्ता अत्यन्त चुनौतिपूर्ण र जोखिमयुक्त हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका हरकदम राष्ट्र र जनताका लागि घातकसिद्ध भइरहेका छन् । नक्सा प्रकरणको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यही कुरा प्रमाणित हुन्छ । नक्सा नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने दुष्कर्म सिवाय केही होइन । उनले त त्यस सम्बन्धी पुस्तक वितरणमा समेत रोक लगाएका छन् । नक्साले समेटेको भूमिको स्वामित्व हासिल गर्ने कुरा त कल्पना नै गरेका छैनन् । लोकप्रिय हुनका लागि मनपरि बोल्ने र गर्ने बानी परेका ओलीबाट अव न राष्ट्रहित सम्भव छ, न जनहित र न त लोकतन्त्रकै रक्षा सम्भव छ ।

सरकार ओली गुटको मात्र हुने, नेपाल र नेपालीको नहुने र सभामुख दाहाल -नेपाल गुटको हुने सिङ्गै संसदको नहुने कुराले सत्तारुढ दलको राजनीतिक चरित्र कस्तो हो भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ ।

हुनत, अहिले यसको दोष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोेटामाथि थोपर्ने प्रयास पनि नभएको होइन् । सभामुखले विभाजनकारी दुईदुई पटक संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएर राम्रो काम पक्कै गरेनन् । सभामुख कुनै राजनीतिक दल र त्यसमा पनि गुटविशेषको गोटी बन्छ भने बुझे हुन्छ, त्यो देशको भविष्य सुरक्षित छैन् । सभामुख अहिले चलेको सत्तारुढ दलको द्वन्द्वमा पुष्पकमल दाहाल– माधव नेपाल गुटका हुन् त्यही भएर ओलीले संसद अन्त्य गर्दा उनीसंग सरसल्लाह नगरेका हुन् । यही गुटवादी चिन्तन र गुटजन्य गतिविधिले यो प्रणाालीको अन्त्यको विजारोपण गर्न सक्छ ।

सरकार ओली गुटको मात्र हुने, नेपाल र नेपालीको नहुने र सभामुख दाहाल -नेपाल गुटको हुने सिङ्गै संसदको नहुने कुराले सत्तारुढ दलको राजनीतिक चरित्र कस्तो हो भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । अव त्यो दल र तिनका नेताले असली चरित्र देखाउन थालेका छन् । फेरी ओली सरकार यो हर्कत तेस्रो पटक दोहोर्याएर नआउला र आगामी दिनमा नेपाली जनता अध्यादेश मोहमा रम्ने शासकसंग के कति अपेक्षित बनिरहनु पर्ने हो र ?

प्रभुनारायण बस्नेत

ज्योतिन्यूजका नियमित स्तम्भकार रहेका बरिष्ठ पत्रकार बस्नेत राजनीति, समसामयिक घटनाक्रममा कलम चलाउँछन् ।  

प्रतिक्रिया