बुधबार, वैशाख २९, २०७८

अध्यादेश प्रकरणले दिएको सन्देश – ओली शक्तिले होइन, दम्भले शासन गर्दैछन्

के अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कागज हो ?

विशेष संंवाददाता २०७७ पुष २ गते १४:२८

काठमाडौँ । नेकपाको स्थायी कमिटी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रतिबद्धता जनाएपछि एउटा आम प्रश्न उठेको छ – के अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कागज हो ?

मंगलवार जारी भएको अध्यादेश २४ घण्टा मात्र टिक्यो । यद्यपि यो समाचार टिप्पणी ओलीको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

संसदको नियमित अधिवेशन डाक्नुपर्ने समयमा अध्यादेश ल्याएर ओलीले आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । संवैधानिक नियुक्तिमा एकलौटी गर्ने मनासयका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि बुधवार उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पार्टीभित्र सिर्जित आन्तरिक संकट समाधान गर्नतिर ओली लागेनन्, बरू संविधानमाथि आक्रमण गर्न खोजे । कतिपय संविधानविद र विज्ञहरूले ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेको टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

देउवा र सापकोटाको संवैधानिक अधिकारमाथि लगाम लगाउने प्रयास !

अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छैन । सम्भवतः आजै या भोलि मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर ओलीले अध्यादेश फिर्ताको सिफारिस गराउनेछन् । र राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश फिर्ता भएको सूचना आउनेछ ।

यसअघि गत वैशाख ८ गते जारी गरिएका दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ४ दिनसम्म मात्र जीवित रहेका थिए । आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षी दलसमेतले विरोध गरेपछि ओली ब्याक हुन बाध्य भएका थिए ।

एकपटक गल्ती गरिसकेपछि त्यसबाट नसिकेर ओलीले अर्कोपटक सोही प्रकारको अध्यादेश ल्याए । ओलीमा अधिनायकवादी चरित्र हाबी भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका छन् ।

यो पनि : ओलीको दम्भ : संविधानको चीरहरण

दोस्रो पटक संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा प्रष्टीकरण दिँदै ओलीले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा देउवाले धोका दिएको टिप्पणी गरेका थिए । तर सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बाइपास गरेर नियुक्तिमा एकलौटी गर्न खोजेको ओलीको नियत यसपटक झनै उदांगो भएको छ ।

संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अबलम्बन गरेको छ । त्यसअनुसार संवैधानिक नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत सहमत हुनुपर्ने आधारभूत संवैधानिक मान्यतालाई ओलीले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदिएका छन् ।

त्यसमाथि आफ्नै दलबाट सभामुख निर्वाचित भएका अग्नीप्रसाद सापकोटा परिषदको बैठकमा उपस्थित नभएको कारण देखाउँदै संविधानमाथि नै आक्रमण गर्न कति जायज होला ? ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल उनले आफ्नो तुष्टि मेटाउन यस्ता हर्कतहरू पटक पटक गर्न तयार हुन्छन् भन्ने ओली आफैंले प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

ओली-प्रचण्डबीचको त्यो तिक्ततापूर्ण ‘वान टू वान’

बुधवार स्थायी कमिटी बैठक शुरू हुनुभन्दा अगाडि ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच करीब आधा घण्टा एक्लाएक्लै भेट भयो । महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलमा दुई अध्यक्षलाई एक्लाएक्लै छलफल गराइएको थियो ।

तर छलफलमा ओलीले प्रचण्डलाई हप्काए । ‘मविरुद्ध लगाइएको लान्छनापत्रमा छलफल हुने बैठकमा सहभागी हुन्न, तपाईले जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुस् ।’

जवाफमा प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि बाँकी सहमतिमै अघि बढ्ने बताए । तर ओली झनै कड्के, ‘केको अध्यादेश ? कस्तो अध्यादेश ? सभामुखलाई बैठकमा नपठाउने । प्रतिपक्षी दलले वास्ता नगर्ने । अनि मैले काम चाहिँ गर्न नपाउने ?’

प्रचण्ड र ओलीबीच तिक्ततापूर्ण छलफल भएपछि बैठकका लागि बालुवाटार उपस्थित भएका स्थायी कमिटी सदस्यहरू अलमलमा परे । तर प्रचण्ड-नेपाल पक्षले विशेष महाधिवेशनको अस्त्र तयार पारिसकेको थियो ।

अध्यादेशविरुद्ध ‘विशेष अधिवेशन’को काउन्टर !

स्रोतका अनुसार अध्यादेश फिर्ता गराउन अघिल्लै दिन प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच विशेष अधिवेशन माग गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि ८३ जनाको हस्ताक्षर तयार थियो । त्यही हस्ताक्षर बोकेर स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगे ।

यता ओली र प्रचण्डबीच संवाद हुँदै गर्दा उनीहरू शीतलनिवास पुगेका थिए । शितलनिवासका सचिव डा. हरि पौडेलले पत्र र हस्ताक्षर दर्ता गर्छु भनेर कार्यालयभित्र त लगे, त्यसपछि उनले मुख देखाएनन् । उक्त पत्र र हस्ताक्षरलाई शितलनिवासले बालुवाटार पुर्यायो ।

८३ जनाको हस्ताक्षर देखेपछी ओली तर्से । त्यो संसदीय दलकै बहुमत हस्ताक्षर थियो । विशेष अधिवेशन माग गर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाल्ने तयारीका साथ प्रचण्ड-नेपालले कदम चालेको बुझ्न ओलीलाई समय लागेन ।

ओलीले तत्कालै भीम रावललाई फोन गरेर थर्काए, ‘कसको निर्देशनमा शितलनिवास पुग्नुभएको ?’

रावलले भने, ‘हाम्रो संवैधानिक अधिकारको कुरा हो, कसैको निर्देशन चाहिँदैन ।’ त्यसपछि ओलीले रावल र भुसाल दुवैलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिए । रावल कड्के, ‘यो दर्ता जसरी पनि हुन्छ । दिन रातको हामीलाई परवाह छैन । यहाँ कसले कसको निर्देशन मानेको छ छैन त्यो त प्रष्ट छ नि !’

ओलीले ठीक छ भन्दै फोन राखे र तत्काल नेम्वाङ र महासचिव पौडेललाई बोलाए । दुवै नेताले प्रचण्डसँग पुन एकपटक छलफल गर्न सुझाएपछि ओलीले फोन गरेरै प्रचण्डलाई बोलाएका थिए ।

दुई अध्यक्षबीच त्यसपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न लागिएको हस्ताक्षर पनि फिर्ता गर्ने सहमति बन्यो ।

आफ्नै दम्भले चाउरिए ओली !

८३ जनाको हस्ताक्षर देखेपछि ओली तर्सेका छन् । उनले संसदीय दलको बहुमत आफ्नो पक्षमा छ भन्ने मान्थे । त्यत्रो हस्ताक्षर कसरी जम्मा भयो भन्नेमा ओली चिन्तित बनेका छन् ।

अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपामा ओलीले शक्ति समीकरण भन्दा पनि दम्भका आधारमा देश चलाएका रहेछन् भनेर पुष्टि भएको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष संयमित हुँदै अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि ओलीले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर प्रचण्ड-नेपाललाई ‘देखाइदिने’ रणनीति अघि सारेका थिए ।

यसअघि ओलीले धेरैपटक प्रचण्डलाई एक्सन लिए आफू महाएक्सनमा जाने चेतावनी दिएका थिए । यसपाली प्रचण्ड-नेपाल पक्षले विशेष अधिवेशनको एक्सन लियो, ओली महाएक्सनमा जान सकेनन् बरू पछि हटेका छन् ।

प्रतिक्रिया