शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटनमा ओलीले तर्क गरेको ‘अवशिष्ट’ अधिकार के हो ?

ज्योतिन्यूज २०७७ पुष २९ गते १०:०८

इटहरी । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाहरू अहिले सर्वोच्चअदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको क्रममा छ । विघटनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री आफूले गरेको काम संवैधानिक भएको दावा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत पेस गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा गत पुस १९ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारण पेस गरेका थिए । अदालतमा औपचारिक रूपमा कारण पेस गरिसकेका उनले सार्वजनिक ठाउँबाट अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गरेको समेत आलोचना हुँदै आएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा पेस गरिएको १३ पेज लामो जवाफमा राजनीतिक विषयलाई अधि फुलबुट्टा भरेर अदालतमा उनले पेस गरेकाथिए । तर, सोही जवाफमा ओलीले ‘अवशिष्ट’ अधिकारलाई समेत समेटेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार रहेको व्याख्या गरिरहेका ओलीले सो जवाफमा विशेषाधिकारलाई ‘अवशिष्ट’ अधिकार बहेको जनाउ दिएका छन् ।

जवाफ पत्रमा मात्र हैन केहिदिन अगाडी अधिवेशन अन्त्य भएको राष्ट्रियसभाको बैठकमा समेत ओलीले आफ्नो काम संवैधानिकभएको दावा गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभाको भाषणमा संविधानको मर्मले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमाभएको उनले बताए । ‘विघटन गर्ने लेखेकै छैन भनेर धेरैले भनेको सुने, संविधानको धारा ८५ मा लेखेको छ त’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘विघटन हुने संविधानले परिकल्पना गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु हुँदैन भनेर त कहीँकतै लेखेको छैन त ?’

के हो ‘अवशिष्ट’ अधिकार ?
सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशको जवाफदिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणमा ओलीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अधिकार रहेको तर्क गरिएको छ।

अदालतको विषयमा राष्ट्रियसभामा समेत निकै बेर बोलेकाओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई संविधानको प्रावधानअनुसार नै भएको भन्दै केही समय संविधानको धाराको व्याख्या गरेकाथिए । प्रस्तावना देखि विघटन शब्द लेखिएको धारामा ओलीको व्याख्या छ ।

अदालतमा दिएको जवाफ र राष्ट्रियसभामा गरेको भाषणमा ओलीले अवशिष्ट अधिकारको सहारा लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणमा ओलीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले अदालतको जवाफमा भनेकाथिए ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भनी संविधानले कहीँकतै व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा रोकेको अवस्था छैन।

संविधानको धारा ७५ ले प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत यस विषयमा कुनै सीमा निर्धारण गरिएको छैन । अर्कोतर्फ संविधानको धारा ५८ र धारा ३०६ को उपधारा (१)को खण्ड (ज) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी पनि संघमा रहेको र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग नेपाल सरकारबाट हुने हुँदा संविधानले अधिकार नदिएको काम गरेको भन्ने निवेदन दाबी सही छैन ।’

संविधानको अनुसूचीमा तीनै तहका सरकारको साझा र एकल अधिकार सूचीलाई फरक–फरक रूपमा राखिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहले प्रयोग गर्ने अधिकार किटान गरेको छ। तर राज्य सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीँ नयाँ विषय देखिए त्यसमा संघीय सरकारको अधिकार हुने अधिवक्ता केदार कोइराला समेत बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको जवाफमा समेत विशेषाधिकार भनेर उल्लेख गरेका ओलीले संविधानको धारा ५८ लाई राष्ट्रियसभामा पनि महत्त्वका साथ व्याख्या गरेका थिए । ओलीले कार्यकारी अधिकारको सन्दर्भलाई अवशिष्ट अधिकार सँग जोडेका थिए ।

ओलीले भने जस्तै नेपालको संविधानको भाग–५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत रहेको अवशिष्ट अधिकार कहिले र कसले प्रयोग गर्ने भन्नेबारे उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकार प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको अधिकारको सूचीवा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया