शनिबार, फागुन २२, २०७७

स्वतन्त्र नागरिक समाजमाथि धावा

प्रभुनारायण बस्नेत २०७७ माघ १५ गते ९:३७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास अगाडी नागरिक समाजका अगुवामाथि भएको अमानवीय दमनले ओलीतन्त्रको असलियत छताछुल्ल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा लगातार भइरहेको संविधानमाथिको आक्रमणबाट आहात भएका नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण धर्नाका लागि कमलपोखरीबाट हिडेको नागरिक अगुवामाथि भएको निर्मम आक्रमणको वीभत्स दृश्यले लोकतन्त्रकै धज्जी उडाएको छ ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सामेल भएका निहत्था प्रदर्शनकारीमाथी विनासूचना क्रुरतापूर्वक हमला गरियो । अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज र पानीका्े फोहराको वर्षाबाट थुप्रै बेहोस भए, घाइते बने । दुई दर्जनभन्दा बेसी न्यायका याचकलाई गिरफ्तार गरियो । प्रहरीको आक्रमणबाट त्यो क्षेत्र डरलाग्दो सन्त्रास र भयको घेरामा फस्यो ।

प्रदर्शनकारी बीच भागदौड मच्चिदा अनायस भएको आक्रमणको पीडा सहन नसकेर चिच्याउँदा भयंकर कोलाहल उत्पन्न भयो । एकप्रकारले प्रधानमन्त्री निवासस्थान क्षेत्र युद्धस्थलमा परिणत भयो ।

शालीन र भद्र शैलीमा सामेल भएका प्रदर्शनकारी निहत्था थिए । शान्तिपूर्ण धर्नामा सहभागि हुन आतुर थिए । तिनका मनमा लैसमात्र पनि दुर्भावना थिएन । तिनले सत्य, न्याय र स्वतन्त्रको आग्रह बोकेका थिए । कसैको गद्धी ताकेका थिएनन् ।

कसैको सिंहाशन खोसेर आफू तयसमाथि बिराजमान हुने तिनको लालसा थिएन । हो, तिनले स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाउने शासकलाई खबरदारी गरेका थिए । विधिसम्मत ढ्रंगले चल्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । त्यस्तो अभियामा जो कोहीपनि सामेल हुने छुट छ । मुलुकको संविधानले, प्रचलित ऐन कानूनले नागरिकको मौलिकहकको रुपमा त्यसलाई सुरक्षित गरेको छ ।

त्यही संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दा त्यति ठूलो अनिष्ट आइलाग्यो । संविधानमा लेखेर मात्र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नहुने रहेछ भन्ने सत्य फेरी एकपटक प्रमाणित भयो । संविधान त पञ्चायतकालको पनि नराम्रो थिएन । त्यसले पनि जनताको मौलिक हकको सुनिश्चित गरेको थियो । संघसंस्था खोल्न, विना हातहतियार भेला हुन । सभा जुलुस गर्न छुट दिएको थियो । तर, त्यो देखाउनका लागि मात्र थियो ।

व्यवहारमा त्यो कहिल्यै प्रयोग भएन । पञ्चायतकै पनि एउटा पक्ष त्यो अधिकारबाट सदैव वञ्चित रह्यो । पञ्चहरुले नै पूर्णरुपले उपयोग गर्न नपाएको संविधानले पञ्चायतको निर्दलीय तानाशाहीसँग विमति राख्ने जनताको मौलिकहकको ग्यारेन्टी गर्न कसरी सम्भव हुन्थ्यो र ? त्यो कथनी र करणीबीचको भिन्नताले नै पञ्चायत जनविरोधी, नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी सिद्ध भयो । र, त्यही कारण त्यसको अन्त्य पनि भयो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि देशमा तीनवटा संविधान प्रचलनमा आए । संविधान निर्माताले यिनलाई संसारकै सर्वाेत्कृष्ट संविधानको उपमा दिए । तर, तिनको प्रयोग गलत तरिकाले भयो । शासकीय स्वार्थ अनुकुल व्यवस्था परिभाषा भयो । तयसले गर्दा बहुतकम समयमै ती संविधान असफल भएर गए र अहिलेको संविधानलाई त झन मुलुकको एउटा हिस्साले स्विकार गरेकै छैन ।

त्यसलाई संशोधन गरेर आम नेपालीले स्वीकार गर्न सक्ने दस्तावेजको रुपमा विकसित गरिनु पर्ने आवाज आजपनि उठिरहेको छ । यस्तो संगीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै संविधान उल्लंघन गर्नु, आफ्नो स्वार्थको लागित्यसलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चनुले उनले विवेक गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विवेक गुमाएको बेला हिम्मतसाथ त्यसको बोध उनलाई गराउने तप्का भनेको बौद्धिक समूदाय हो । आजको नागरिक समाजमा त्यो तप्का समावेश छ । त्यसैले त्यो तप्काको आवाजलाई आफ्नो विरोधीको अरण्य रोदनको रुपमा बुझ्नु गलत हुन्छ ।

त्यो समुदायमा विषलाई पचाउने सामाथ्र्य छ । सत्यलाई सत्य झुठलाई झुठ भन्न सक्ने दम छ । बालुवाटार दमनमा सरकारले विवेक गुमाउँदा जुन दुस्परिणामको पूर्वाभाष देखिएको छ, त्यो अतिनै भयंकर हुने सम्भावना छ । सत्ता उन्मादले अन्धो बनेको सरकारले त्यसको छनक पनि पाउन सकेको छैन ।

बालुवाटार धर्नामा संलग्न हुन जानेमा मानव अधिकारकर्मी, लेखक, पत्रकार, कलाकार, सामाजिक अभियान्ता थिए । त्यसमा युवा, प्रौढ र महिला पनि थिए । तर हतियारधारी लडाकू थिएनन् । तिनीहरु आफ्नो हककालागि जनताको अधिकारका लागि लडिरहेका थिए । ती कसैको आदेश निर्देशनमा कसैको कुर्सी ताक्न त्यहाँ पुगेका थिएनन् ।

ती कुनै पार्टीका कार्यकर्ता पनि थिएनन् र तिनले पार्टीको पद पनि खोजेका थिएनन् । कुनै स्वार्थ नभएका, पदको इच्छा नभएका र स्वतन्त्रताको याचना गर्ने माथिको त्यो जंगली दमनले वर्तमान सरकारको छवि कस्तो बन्न पुगेको छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।


अहिले पनि त्यस दमनकालागि खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै पश्चताप छैन स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको भजन मण्डली बिजयी मुद्दामा देखिन्छ । संविधान मिच्न पाइदैन, असंवैधानिक निर्णय फिर्ता लेउ भन्नेलाई गतिलै पाठ पढायौँ भन्ने तिनलाई लागिरहेको छ । प्रायजसो शासकहरु यसरीनै सोच्ने गर्छन् । संविधान शक्ति हुनेका लागि होइन शक्ति हुनेले त शक्ति कै भरमा निर्णय लिइहाल्छन् नि ।

शक्ति नहुनेलाई पो संविधान कानुनविधि प्रक्रिया खाँचो पर्छ । प्रधानमन्त्री हुनु सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको चक्रवर्ती सम्राट हुनु हो । सम्राटलाई किन चाहियो संविधान भन्ने भाव प्रधानमन्त्री ओलीमा प्रष्ट झल्कन्छ । यदा कदा उनको मुखारविन्दुबाट आफुमा अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्ने को भन्ने अभिव्यक्तिले उनको हैसियत कुन तहमा पुगेको रहेछ स्पष्ट हुन्छ । त्यहि शैलीको भावमंगीमा केहि हनुमानहरु पनि प्रस्तुत हुँदैछन् ।

शक्तिको उन्मादको यो पराकाष्टा हो । राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कुनै दल र तिनका वर्गीय संगठनले निश्चित आग्रहका साथ गरेको आन्दोलनले सत्ता ढल्ने सम्भावना पनि रहन्छ । स्वभाविक रुपले राजनीतिक आन्दोलन संस्थापनका लागि चुनौती हुन्छ । र त्यसलाई तेजहीन गर्न कुनै उप क्रममा सरकार लाग्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा दोहोरो भिडन्त हुनु, लाठीचार्ज, अश्रु ग्यास, पानीका फोहरो र यहाँसम्म कि गोलीसम्म पनि चल्ने अवस्था आउँछ । त्यसलाई सरकारी पक्षले शान्ति सुरक्षा वर्करार राख्न आवश्यक भएको दावी गर्छ भने विपक्षले दमनको रुपमा प्रचार गर्छ र निन्दा भत्सर्नाको आइरो लाग्छ । नागरिक अगुवाहरु त सत्ता स्वार्थबाट निरपेक्ष रहन्छ । तिनलाई सत्तामा पुग्नु पनि आवश्यक पर्दैन र कसैलाई सत्तामा पु¥याउनु र कसैलाई ओराल्नु पनि छैन ।

तिनको पवित्र आग्रह विधिलाई पछ्याउ, संविधानको सम्मान गर र कानुनीराज स्थापित गर्न भन्ने नै हो । के त्यसो गरेर तिनले अपराध गर्ने, कानुन मिच्नेलाई संविधान उलंघन गर्नेलाई अविरजात्रा गर्नुपथ्र्यो । त्यस्ताको जय जयकार गरेको भए लोकतन्त्र मजबुत हुन्थ्यो ? हो आजको सबभन्दा पेचिलो सवालयहिहो ।

जव कुनैपनि शासक आफुलाई संविधान कानुन र विधि परम्पराभन्दा माथि राखेर हेर्न थाल्छ । तव उसको पतन पनि शुरु हुन्छ । अहिले ओलीले आफ्नो पतनको बाटो तय गरिसकेकोमा कुनै शंका छैन ।

नागरिक आन्दोलन हर कनुै खुला समाजको अभिन्न अंग हो । त्यसले कतिपय अवस्थामा सरकारमाथि खबरदारी गर्छ, कतिपय अवस्थामा मार्गनिर्देशन र दिशावोध पनि गर्छ । अन्योलको अवस्थामा पुगेका राजनीतिक दलहरुलाई पनि बाटो पहिल्याउन सहायता गर्छ । भ्रष्टाचार, वेथिति, वेरोजगारी अन्त्यकालागि तिनले सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसोगर्दा सरकार र शासक वर्ग भने जहिले पनि दुश्मनको रुपमा खडा हुने गर्छ ।

शासकहरु जहिले पनि आफ्नै मात्र हित हेर्छन । तिनलाई जनताको हित गर्ने बाटोमा ल्याउन एउटा जागरुक विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र पहलकदमीको जहिले पनि खाँचो पर्छ । त्यो दायित्व सिभिक्स सोसाइटीले पुरा गरिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा त्यो सोसाइटीको इज्जतमान मर्यादा हुन्छ । तर अधिनायकवादी शासकहरु भने त्यसलाई अस्तित्वमै आउन नदिने उपक्रममा लाग्छन् ।

बालुवाटार घटनाले ओली सरकारले लोकतन्त्र , मानवमूल्य, र नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त पार्न जस्तोसुकै हर्कत सक्छ भन्ने देखाएको छ । त्यो बर्बर र अमानुसिक दमनले मानव इतिहासमा नमेटिने कलंकको धब्बा लगाएको छ । त्यो दमन आवश्यक थियो भनेर पुष्टी गर्ने यो सरकारसंग कुनै आधार छैन । त्यसले चौतर्फी विरोधका बाबजूद उसले मौनता सम्झेर बसेको छ ।

अब सरकारले त्यो रुपको दमनकालागि जनताको सामुन्ने आएर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । के नागरिक अगुवाहरुले बालुवाटार कब्जा गर्न लागेका थिए । र त्यो कदम उठाइयो । तिनीहरु हतहतियारले लैश थिए, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याइरहेका थिए वा के कारण थियो जसलाई बचाउन त्यो तहको दमन आवश्यक पर्याे ?

निस्वार्थ, चेतनशील र समर्पित आन्दोलन कति बलशाली हुन्छ भन्ने हेक्का शायद खड्ग ओलीहरुलाई छैन । त्यसको समनका लागि अर्थ न वर्थका उखान टुक्का कामयाव हुदैनन् । एक्लै डा. गोबिन्द केसीको सत्याग्रहले कैयौँ पटक शक्तिशाली भनिएका शासकको निद हराम गरिदिएका छन् । र तिनलाई झुक्न बाध्य परेका छन् ।

२०४६ सालको आन्दोलनमा र २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको जगजाहेर छ । राष्ट्र संकटमा फसेको बेला, जनता अप्ठेरोमा परेका बखत नागरिक अगुवा अग्रीम मोर्चामा खडा हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । अभियन्ताहरुको अदम्य शाहस, निर्भिक स्वभाव र प्रेरणादायी कदमले अकल्पनीय उपलब्धि हाशिल भएका छन् ।

मार्टिन लुथर किंगले सदभावपूर्ण रुपमा चलाएको रंगभेद विरुद्धको अभियान होस् वा अन्ना हजारेको लोकपाल विलको पक्षको अभियान । तिनले गौरवपूर्ण इतिहास कायम गरेका छन् । दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालको पृष्ठभूमि पनि अभियान्ताकै हो ।
स्वार्थवश र आग्रहपूर्ण तवरले गरिने क्रियाकलाप भने यस्तो अभियानको अंग बन्न सक्दैन । नागरिक समाजवाद, विचारधारा, दल र नेताको स्वार्थभन्दा माथि उठेको हुनुपर्छ ।

यदि कुनै आग्रहबाट पीडित भएर सरकार वा कुनै दल विशेष विरुद्ध उभिएको छ भने त्यो न नागरिक आन्दोलन हो न त्यो प्रभावकारी नै हुनसक्छ । आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा गर्न गरिने हरकुनै कृयाकलापलाई त्यो कोटीमा राखेर प्रचार गर्नु आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्नु हो । अभियन्ताको व्यक्तिगत मत जस्तो पनि हुनसक्छ । उ जुनसुकै विचारधाराबाट प्रेरित भएको हुनसक्छ । अभियानमा सामेल हुँदा उसले त्यसलाई थाती राख्नुपर्छ ।

अहिले नागरिक आन्दोलन खड्ग ओली विरुद्ध लक्षित होइन । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध हो । यो आन्दोलन कुनै दलको कार्यक्रम भावना र धारणासँग मिल्नुमा तिनको कुनै दोष छैन । आफ्नो कदमको विपक्षमा उभिएमा सबैलाई दुश्मन देख्ने र लाजभाँड भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक अभियन्ताको मर्यादा तिनको शाखको ख्याल राख्नुपर्छ । यदि उनले पुलिस लगाएर, जंगली दमनको उपाय प्रयोग गरेर तिनलाई तह लगाउँछु भन्ने सोचेका छन् भने त्यो उनको भूल हुनेछ । नागरिक समाजको भूमिकाप्रति सारा दुनियाको ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

तिनीहरुमाथिको ज्यादती भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथिको धावा हो । यदि पतनको खतराबाट बच्ने हो भने ओलीले यो वास्तविकतालाई बोध गर्नुपर्छ । नागरिक आन्दोलन माथिको दमनकालागि सार्वजनिक रुपमा याचना गर्नुपर्छ । र लीग छोडेको संविधानलाई पुनःलिकमा फर्कने बाटो खोलिदिनुपर्छ । त्यही समाधान हो ।

प्रभुनारायण बस्नेत

ज्योतिन्यूजका नियमित स्तम्भकार रहेका बरिष्ठ पत्रकार बस्नेत राजनीति, समसामयिक घटनाक्रममा कलम चलाउँछन् ।  

प्रतिक्रिया