शनिबार, फागुन २२, २०७७

अदालतमाथि जनताको विश्वास गुम्न नपाओस्

रमेश भुसाल २०७७ माघ १८ गते १४:०२

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोले यसबारे खासै टिप्पणी नगर्ने बताइरहदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निरन्तर सर्बोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्नबाट रोक्न खोजेको दखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू साँच्चिकै पदीय गरिमा अनुसारका पाइदैन, उनका अभिव्यक्तिहरुमा निरन्तर अदालतलाई धम्क्याएको, गलतढंगले प्रभावमा पर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।

संसद विघटन उपर्युक्त थियो वा थिएन त्यो त सम्मानित अदालतले निर्क्योल गर्ला । आखिर त्यो विषय विवादित त बन्यो नि ! जव सरकारले गरेका कुनैपनि निर्णयहरू विवादित बन्दछन् र अदालतमा प्रवेश पाउँछन् ।

त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा अदालतले फैसला नगरुन्जेल सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दछ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई आँच पुग्न नदिन अदालतले पनि आफ्नो विश्वासनीयतामा प्रश्न नउठोस् भनेर नै सरकारबादी मुद्धामा सरकारले अदालतलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर विडम्वना, नेपालको न्यायिक क्षेत्रको लागि आफ्नो स्वतन्त्र न्यापालिकाको गरिमालाई कायम राख्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुदै आएको छ ।

विगतमा राम्रो छवि बनाउन नसकेका तथा उनका अधिकांश फैसलाहरू विवादित, अपारदर्शी र शंकाको घेरामा पर्दै आएका मात्र होइन अहिले उनको अध्यक्षतामा गठन गरिएको संबैधानिक इजलासमा उनले मनोनित गरेका अन्य न्यायाधिसको वरिष्ठता र विगतको पृष्ठभूमि कारण वर्तमान प्रधानन्यायाधिसको पदीय इमान्दारिता माथि चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठेका छन् ।

यसबीचमा ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधिसले त संयुक्त वक्तव्य नै प्रकाशित गरेर वर्तमान प्रधानन्यायाधिसको पदीय गरिमा र सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र न्याय सम्पादन बारे सचेत गराउनु प¥यो । यसले सिंगो न्यायपालिका माथि नै गम्भिर बन्न अभिप्रेरित गरेको छ ।

खासगरी सरकारले गर्ने अधिकांश निर्णयहरू राजनीतिक प्रकृतिका हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनसँग बाझिन गई विवाद सृजना हुने हुनाले अदालतले त्यस्ता राजनिितक निर्णयहरुको देशको मूल संबिधान तथा प्रचलित ऐन, नियम/कानूनको अधिनमा रही तथ्यपरक न्याायिक निरुपण गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सकेन र सरकारका हरेक गैर कानुनी र गैर गैरसंवैधानिक निर्णयलाई प्रधानन्यायाधिस कै इजलासबाट सदर गर्ने काम हुनथाल्यो भने नेपालमा वर्तमान शासन व्यवस्था र संबिधान गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

यदि त्यसो हुन सकेन र स्वयं अदालत नै सरकारको छाँया प्रछाँयामा चलेको आभाष आम रुपमा पर्न थाल्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व मात्र समाप्त हुने होइन कि देश संबिधान र सिंगो राजनीतिक व्यवस्थामै संकट पैदा हुनपुग्दछ । यसतर्फ सर्बोच्च अदालत सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, जस्तैः २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६३ । तर कुनैपनि आन्दोलन र त्यसपछिका परिणामहरु जन अपेक्षा अनुरुप नभएको आम जनताको धारणा रहेको छ ।

हरेक आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा सहभागी भएर बलिदानीको कृतिमान राख्ने युवा पुस्ता जहिलेपनि उपेक्षित हुदै आएको छ ।

हरेक आन्दोलनको मूल नारा व्यवस्था परिवर्तन र तत्पश्चात युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार तथा उद्यमशीलताका अवसर प्रदान रहदै आएका छन् । तर विडम्बना आन्दोलन सफल भएको भोलीपल्ट नै अघिल्लो दिन आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिएका अधिकांश युवाहरु कोही दैनिक छाक टार्न छिमेकी मुलुक भारततर्फ त कोही मलेसिया, कतार लगाएतका खाडि मुलुकमा रोजगारीका लागि कामदार लैजान खोलिएका मेनपावर कम्पनीका प्रांगणमा लाइन लाग्न बाध्य हुने गरेका छन् । अहिलेसम्मका कुनैपनि परिवर्तन युवामैत्री बन्न सकेनन् ।

नेपालमा यति धेरै परिवर्तनहरू हुँदा समेत युवाहरुका लागि सडक र प्रदेश नै प्यारो बन्नु अत्यन्तै दुखद पक्ष हो ।

शायद त्यसैले होला पछिल्लो समय सरकार विरोधी गैर राजनीतिक आन्दोलनमा युवाहरुको उल्लेख्य सहभागिता हुने गरेको देखिन्छ । सरकारका वेथितीहरूको भण्डाफोरमा राजनीतिक दल भन्दा स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनमा युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने गरेको छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार अहिले गरिएको संसद विघटन सतप्रतिशत असंबैधानिक हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन । नेपालको वर्तमान संबिधान र विघठित संसदको गणितीय हिसाब दुबैलाई हेर्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार र मौका दिदैन ।

नेपालको वर्तमान संबिधानले विद्यमान संसदभित्रबाटै नयाँ सरकार बन्न सक्ने आधार र विकल्प कायम रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालका कानूनविदहरुको भनाइ अनुसार “समय अगावै सरकार परिवर्तन नै अस्थिरताको मूल परिसूचक हो भन्ने मान्यता र विश्वासका आधारमा नै वर्तमान संबिधानमा सरकार गठन, अविस्वासको प्रस्ताव र संसद विघटन सम्बन्धी धारा ७६को व्यवस्था गरिएको हो ।”

यो पनि: संसद् विघटन गर्न नपाइने भनी आफै बोलेको भिडियो भाइरल हुँदा नेम्वाङलाई धर्मसंकट

वर्तमान संबिधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनैपनि वहानामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नराखिएको स्वंयम् प्रधानमन्त्री निकट रहेका पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ र तत्कालिन सभासद तथा हाल महान्यायाधिवक्ता रहेका अग्नीप्रसाद खरेलले एक वर्ष अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

उनीहरुको त्यो भनाइ अहिल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । विगतमा बहुमतको सरकार समेत पुरा अवधी सरकार सञ्चालन गर्न असफल भएको र सरकारमा सहभागी हुन पाउने लालसामा सामान्य कुरामा पनि पार्टी विभाजन हुने गलत राजनीतिको सिकार बनेका नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यबाट पाठ सिकेर अहिलेको संबिधान निर्माण गरेका हुन् ।

संबिधान निर्माणका बखत प्रत्येक्ष कार्यकारी प्रमुखको प्रशंग पनि नउठेको भने होइन । तर यहाँका प्रमुख संसदबादी दलहरू नेपाली काँग्रेश र तत्कालिन नेकपा एमाले नै त्यसको पक्षमा नदेखिएपछि त्यो सम्भव देखिएन । तर अव भने त्यो कुरा पुनः नउठ्ला भन्न सकिदैन ।

यदि अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गर्यो भने त्यो निश्चित छ कि आगामी निर्वाचनको प्रमुख एजेण्डा नै त्यही बन्नेछ र प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुख नै वर्तमान राजनीतिक विसंगतिको एकमात्र समाधान हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रयास हुनेछ । साथसाथै यही मौकामा पूर्व राजाबादीहरु पनि राजतन्त्रको पुनस्थापनाको नारा सहित सलबलाउने छन् ।

अन्तमा, नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सकेन र सरकारका हरेक गैर कानुनी र गैर गैरसंवैधानिक निर्णयलाई प्रधानन्यायाधिस कै इजलासबाट सदर गर्ने काम हुनथाल्यो भने नेपालमा वर्तमान शासन व्यवस्था र संबिधान गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने निश्चितप्रायः छ ।

त्यसको पूर्व संकेत सर्बोच्च अदालतमा अहिले संसद विघटनको पक्षमा बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताहरूको पृष्ठभूमिलाई नजिकबाट नियाल्दा पुग्छ ।

आशा गरौं पुनः देश रानीतिक अस्थिरता ल्याउने कुत्सित योजनाको मतियार सम्मानित अदालत बन्ने छैन ।

रमेश भुसाल

भुषाल समसामयिक विषयबस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया