शनिबार, फागुन २२, २०७७

तानाशाहलाई किन माघ १९ नै प्यारो लाग्छ ?

नरेन्द्रजंग पिटर २०७७ माघ १९ गते १६:५०

सायद माघ १९ गते तानाशाह, सैन्यशासकलाई साइत निक्लन्छ कि क्या हो ! माघ १९, २०६१ मा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विघटन गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे । राजकीय तथा शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा रहेको घोषणा गरे । उनले जनताको अन्डर करेन्ट बुझ्न सकेनन् । १६ वर्ष पहिला नेपाली शासनसत्ता राजाले “कु” गरेको इतिहासको दिन नै बर्मेली सेनाका पूर्व जर्नेल तथा उपराष्ट्रपति मिंट स्वेले पनि माघ १९ नै ‘साइत’ सोचे, किन ?

सन १९६२ देखि निरन्तर ४९ वर्ष सैन्य प्रशासनमा रहेको म्यानमारमा फेरी सैनिक शासन लाग्यो । म्यानमारबाट पत्रकार दीपक भट्टराई लेख्छन्– चुनावमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै आएको सेनाले तीनदिन भित्रै “कु” गर्छ भन्ने हल्ला म्यानमारमा अति चलेपछि त्यहाँका कुटनीतिक नियोगहरूले निर्वाचनलाई मान्यता दिदैं संयुक्त वक्तव्य निकाले । तर, चुनावमा सूची समर्थित दलले अत्याधिक बहुमत ल्याएको भए पनि सेनाले भने स्वीकारेन । नेपालमा राजाको माघ १९ को कदम भोगेको थिएँ अहिले यहाँको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ ।
वर्चश्वशाली तप्का र सेना


‘सेनाले आङ सान सूची, राष्ट्रपति वीन मिन्ट, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसदलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सबै संचार सम्पर्क विच्छेद भए । प्रजातान्त्रिक अधिकारवादी पनि नियन्त्रणमा लिन सुरु भयो । राति २ बजेदेखि नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालियो । सेनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । बर्मेली विश्लेषकहरू सेनाले यस कदमलाई “कु” नभनी संकटकाल मात्र भन्छ भनेका छन् । प्रजातान्त्रिक नेता र अधिकारवादीहरू भने सेनाको कदमलाई “कु” भनेका छन् ।’


सबैैखाले तानाशाही अभियानको औचित्यदिन लोकतान्त्रिक निर्वाचित सरकारलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाइन्छ भने ‘राष्ट्रवाद’ र ‘धार्मिक’ उन्मद्दताको साहारा लिइन्छ । हुन त वर्मेली सेनाभित्रको भ्रष्ट्राचार नवनिर्वाचित सरकारले अध्ययन गर्ने भनेको थियो । सैन्य जुन्ताको सदन र सरकारमा पनि महत्वपूर्ण उपस्थिति रहन्छ । बर्चश्वशाली तप्कालाई ‘राष्ट्रवाद’ र ‘धार्मिक’ दुवै विषय-अति ‘प्यारो’ हुन्छ । यसमा टेकेर “कु” हुने गर्छन् । त्यस्तै शक्तिलाई समर्थन दिन पुग्छन् ।


म्यानमारका ८५ प्रतिशत जनता आफूलाई बुद्दमार्गी बताउँछन् । यहाँ ध्यान साधना, व्यवस्थित संघ, अभ्यास र अत्यन्तै श्रद्धावान् गृहस्थीहरूको लामो परम्परा चलिआएको पनि छ । बेलायतबाट सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि नागरिक र सैनिक शासकहरूले म्यानमारमा शासन गरे, तर दुवैथरीले बुद्धधर्मको प्रवर्धन नै गरे । विगत दशकमा भने त्यहाँ कैयौं ‘राष्ट्रवादी’ समूहको उदय भयो । जसको लक्ष्य बुद्धधर्मको पुनरोत्थान र इस्लामको विरोध हो । ती मध्ये ९६९ समूहको नेता अशिन विराथु नामका एक भिक्षुले आफूलाई त बर्मेली बिन लादेनको उपनाम नै दिए । उनको भनाई – तिमी जे पनि गर्छौं, एक राष्ट्रवादीको रुपमा गर’ ।


संसारभरी फैलिएको उग्रदक्षिणपन्थी ‘राष्ट्रवाद’ र ‘धार्मिक’ उन्मादले वौद्दमार्गलाई पनि छोडेन । श्रीलंकाको बोडु बाला सेना (वौद्द धार्मिक उग्रवादी समूह) गालागोदा ऐथे गनानसारा पनि सेना समर्थित बमेर्ली ९६९ समूहको नेता अशिन विराथु जस्तै हो । जसरी म्यानमारमा आदिवासी र रोहिग्या मुसलमान प्रति सेना र ९६९ समूह आक्रमण गर्छ, नागरिक सरकार नोवल पुरस्कार संमानित आङ सान सूची मौन हुन्छिन् त्यस्तै अल्पसंख्यक हिन्दु, ख्रिस्तान र मुसलमानप्रति आक्रमण हुँदा श्रीलंकन सरकार अप्रत्यक्ष सहयोगी बन्छ । सुचीको मानवअधिकार रोहिग्या र आदीवासीप्रतिको भूमिकामा ‘राष्ट्रवाद’ र ‘धार्मिक’ उन्माद सामने बबुरो बन्छ । जस्ले दिएका थिए, उसको आलोचनामा पर्छिन ।
म्यानमारको भूराजनीतिः


अत्यन्तै भूसंवेदनशील भूगोलमा रहेको म्यानमारका परस्पर विरोधी महाशक्ति भारत र चीन उस्का प्रमुख छिमेकी हुन् । सैन्यसत्ता जुन्टालाई चीनको अत्यन्तै ठूलो सहयोग थियो । तर सन ११ मा भने उस्ले इरावली नदीको ठूलो जलविध्युत सम्झौता तोडेपछि क्षेत्रिय रणनीतिमा हेरफेर आयो। १९वर्ष पछि जनवरी २०२० मा भएको राष्ट्रपति शी जिनपिंगको म्यानमार यात्रापूर्व चीनका उपविदेशमन्त्री लाउ शाहुईले पत्रकारसंग भनेका थिए– राष्ट्रपतिको यस यात्राको उदेश्य दुवैदेश बीचको संवन्ध झन कसिलो बनाउनु र बेल्ट एण्ड रोड अभियान (बीआरआई)मातहत सहयोग बढाउनु हो’ भनेका थिए । त्यसको लगत्तै अर्थात अक्टुवरमा भारतले काउन्टर कुटनीति ग¥यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको म्यानमार यात्रामा ६ अरव डलरको पट्रोलियम रिफाइन कारखाना बनाउने प्रस्ताव राखे ।


इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध केशवप्रसाद भट्टराई ४ वर्ष पहिलाको लेखमा भन्छनः ३० अर्ब डलरको लागतमा प्रस्तावित क्रा नहरले चीनलार्ई साविकको व्यापारिक जलमार्गमा कम्तीमा एक हजार दुई सय किलोमिटरको दूरी घटाउनेछ र चीनका व्यापारिक जहाजहरूलाई निर्बाधरूपमा सुरक्षित जलमार्गसमेत उपलब्ध गराउनेछ । थाइल्यान्डको दुई सय वर्षदेखिको सपना त्यसरी पूरा भएमा त्यसले हिन्द र प्रशान्त महासागरको भू-राजनीतिमा नै आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ । म्यानमार र थाइल्यान्डका उक्त संरचनाहरू चीनको बेल्ट एण्ड रोड र जल रेसम मार्गको महत्वपूर्ण अंग मानिएका छन् ।


बंगालको खाडीमा चीनले निर्माण गर्ने र लामो समयसम्म उसको सुरक्षा दायित्वअन्तर्गत रहने उक्त नहरमा ठूलो संख्यामा उपस्थित हुने चिनियाँ सुरक्षा सैनिक र प्राविधिज्ञहरूको उपस्थिति भारतका लागि जटिल सुरक्षा चुनौती बन्नेछ । यसले उक्त क्षेत्रमा नयाँ तनावको स्थिति निर्माण गर्ने नै छ । त्यसैले बिम्स्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नयाँ उत्साह र विशेष प्रतिबद्धतामा म्यानमार र थाइल्यान्डले विशेष अर्थ राख्छन् । उक्त दुई मुलुकलाई जोड्ने क्षेत्रीय संरचनाको आवश्यकता बोधले पनि सार्कको तुलनामा बिम्स्टेक भारतको प्राथमिकतामा परेको हो । सम्भवतः जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले पनि छिट्टै भारतसँग संयोजन गरेर नयाँ म्यानमार र थाइल्यान्ड रणनीति विकास गर्नेछन् ।


..चीन, रूस, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, भियतनामजस्ता शक्तिशाली र उदीयमान आर्थिक र सैनिक शक्तिहरूको उपस्थितिले आसपासको प्रशान्त र हिन्द महासागरको जल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको केन्द्र बनाएको छ । इन्डोनेसियाको सुमात्रा द्वीपको उत्तरीछेउ र श्रीलंकाको दक्षिणी जल क्षेत्रदेखि मलाया प्राय:द्वीप हुँदै थाइल्यान्ड, म्यानमार, बंगलादेश र भारतबीचको झन्डै २२ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको बंगालको खाडी अमेरिका, भारत र चीनको नयाँ रणनीतिक टकराहटको केन्द्र बनिरहेको छ । स्मरणीय छ चीनको ७० प्रतिशत तेलको आपूर्ति मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसियाबीचको मलक्का जलमार्ग भएर हुन्छ र त्यो उसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुख्य नाका हो ।’
अन्तमा
अहिलेको सैन्य जुन्ता ‘कु’ निर्वाचनमा धाँधली, भ्रष्टाचार र धार्मिक उग्रतालाई सेना र वर्चश्वशाली तप्काको सर्मथन छ भने पनि इण्डो–प्यासाफिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चीनको महत्वकाक्षी प्रोजेक्ट बीआरआई र त्यसलाई रोक्न खोज्ने इण्डो–अमेरिकी धुरीबीचको टकराहट नै सैनिक “कु”मा देखिएको मात्र हो । लामो समयसम्म शासनसत्ताको स्वाद चाखिसकेको बर्मेली सेना नागरिक प्रशासन मातहत बस्न नचाहानु र चिनीयासंगको उस्को नजदिकता अर्कोतर्फ सुचीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीलाई इण्डो–अमेरिकी धुरीसंगको सामिप्यताले पैदा गरेका राजनीतिक अस्थिरता हो । सुचीलाईराष्ट्रपतिको रुपमा त्यहाँ कानुनी बाधा रहेको छ । नेपालले सिक्नेपक्ष भनेकै एमसिसि र बिआरआईको टकराहटबाट कसरी जोगिने ? जोगाउन नसक्दा नयाँ अनुहारका तानाशाहले कुनैपनि लोकपृय नारामा अर्को माघ १९को साइत पात्रोबाट निकाल्ने छन् । शक्तिराष्ट्रले कसैलाई पनि सिर्गानेछ । त्यो चाहे निर्वाचित शासकका रुपमा वा अन्यरुपमा पनि हुन सक्छ । विश्वासको संकट अहिलेको नेपाली राजनीतिको मूल समस्या हो । यहाँ पनि ‘राष्ट्रवाद’ ‘धार्मिक’ र संस्थागत भ्रष्ट्राचार लोकप्रिय नारा बन्न सक्छन । पशुपतिमा चढाइने प्रस्तावित १ सय ४१ किलो सुनको जलारी र नारायणहिटी आँगनका आमसभाले दिने संकेतले धेरै ठूलो सन्देश दिएको छ । समयमै चेत भया ….।

नरेन्द्रजंग पिटर

ज्योतिन्यूजका नियमित स्तम्भकार पिटर बरिष्ठ वामपन्थी लेखक तथा पत्रकार हुन् ।

प्रतिक्रिया