शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८

संसद विघटनदेखि पुनःस्थापनासम्मको भित्री कथा : ‘सेटिङ’भत्केको कतिबेला थाहा पाए ओलीले ?

विशेष संवाददाता २०७७ फागुन १४ गते १४:४५

गत पुस ५ गते गैरसंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै लालमोहर लगाएपछि जनादेशको चीरहरण भयो ।

बाहिर देख्दा ओलीको ‘सनक’ देखिएपनि प्रतिनिधि सभा विघटनका निम्ति तयार भएको वातावरण र त्यसपछिका असहज गतिविधिका बारेमा ज्योति न्यूजले केही तथ्यहरू अन्वेषण गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनअघि नेपालमा भारतको अस्वाभाविक गतिविधि बढेको थियो । कात्तिक ५ गते भारतीय जासुसी संस्था ‘र’ प्रमुख नेपाल आएर मध्यरातमा बालुवाटार छिरेका थिए । त्यसपछि भारतीय सेनाप्रमुख एमएम नरवाने नेपाल आए । विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रींगला र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले असहज गतिविधि गरिरहेका थिए ।

स्रोत भन्छ – ‘प्रतिनिधि सभा विघटनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको संवाद सघन बनाएका थिए । ओलीले २ पटक मोदीसँग हटलाइनमा कुरासमेत गरे । मोदीले ओलीलाई ग्रीन सिग्नल दिएका थिए ।’

भारतबाट ग्रीन सिग्नल पाएपछि ओलीले अमेरिकातिर कुरा अघि बढाए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीसँग ओलीको कुराकानी भयो । चुनावमा जाने कुरा सकारात्मक भएको बेरीले बताएपछि ओली हौसिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि फ्रेस म्यान्डेट लिएर अघि बढ्न भारत र अमेरिका सकारात्मक देखेपछि ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग कुरा अघि बढाए । बालुवाटारमै सरकारी निवास रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री निवास छिर्ने गरेको समाचारहरू बाहिरिएका छन् ।

ओली र राणाबीचको भेटघाटमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वोच्चले विघटनकै पक्षमा फैसला सुनाउने गरी कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । विघटनपछि मुद्दा सर्वोच्चमा जाने र सर्वोच्चले विघटन सदर गरिदिने भन्दै राणाले ओलीलाई कन्भिन्स गरेका थिए ।

भारत, अमेरिका र न्यायालय प्रमुख आफ्नो दाहिना देखेका ओली मङ्सिरको अन्त्यतिर आउँदा-नआउँदै विघटन गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण आफू प्रतिकूल हुँदै गएको र प्रचण्ड-माधव समूह हाबी हुँदै गएको अवस्थामा ओलीले अन्तिम अस्त्रका रूपमा विघटनलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार गरे ।

तर संसद विघटनपछि त्यसले उत्पन्न हुने तरंगको आंकलन गर्दै ओलीले विघटनअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ठाउँ-ठाउँमा आफ्ना मान्छेहरू सेट गर्ने विधि खोजे । उनले अध्यादेश ल्याए, आफू अनुकूलका मान्छेहरू सिफारिस गरे । उनको यो कदमलाई प्रधानन्यायाधीश जबरा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिए ।

११ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदहरूमा देउवा र जबरा दुवैका मान्छेहरूलाई सेट गर्ने काम भयो । त्यति भएपछि देउवा आफ्नो हुने, अदालत आफ्नो हुने, निर्वाचन आयोगमा आफैंले पठाएको मान्छे हुने भन्दै ओली खुसी भए ।

पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै निवासमा गएर आफू सहमतिकै पक्षमा रहेको प्रमाणित गर्न खोजे । अब उनको तयारी पूरा भयो । कसैले रोकेर पनि नरोकिने अवस्थामा ओली पुगे ।

सूचना चुहिन्छ भनेर ओलीले विशेष सतर्कता अपनाउने गर्दथे । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, भारत, अमेरिका, सर्वोच्च, निर्वाचन आयोग सबैतिर ‘सेटिङ’ गरिसकेका ओलीले आफूनिकटमा मान्छेमध्ये पनि निकै कमसँग विघटनका बारेमा कुरा गर्थे । अन्तिम समयमा आएर ओलीनिकट प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूले यस्तो कदम नचाल्न सुझाए । तर ओली एकोहोरिइसकेका थिए ।

अनि प्रतिनिधि सभा भंग भयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको तेस्रो दिन सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परे । जुन ओलीका लागि अपेक्षित नै थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले सुनुवाई थाल्यो ।

वृहत पूर्ण इजलास मागिरहेका रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको कुरा प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनेनन् । उनले ५ जना रहने संवैधानिक इजलासमै मुद्दाको सुनुवाई हुने फैसला गरेपछि आम जनतामा साँच्चिकै सेटिङ भएको हो कि भन्ने भान परेको थियो ।

जबराले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश पनि वरिष्ठताका आधारमा छनोट गर्न जरुरी ठानेनन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन गरे ।

यी न्यायाधीशहरूको छनोटमा जबराले वरिष्ठतालाई आधार बनाएनन् बरू आफूखुसी गरे । ओली र राणाको सेटिङको पटाक्षेप हुँदै गरेको थियो । तर रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई हटाउन सफल भए । कार्की आफैं नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे । कार्की यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता थिए ।

त्यसपछि इजलासमा आइन सपना मल्ल प्रधान ।

खेलको केन्द्रमा रहेकी प्रधानले अन्त्यमा सेटिङ भत्काइदिइन् । अदालतमा दैनिकजसो हुने सुनुवाईमा सपनाको प्रश्नले विघटनका विपक्षीहरूलाई खुसी बनाउने गर्दथ्यो । बाहिर आन्दोलन भइरहेको थियो भने भित्र बहस हुँदै थियो ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जसपा, नेकपाकै प्रचण्ड-नेपाल पक्ष, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवी सबै आन्दोलनमा होमिएको देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा विघटन सदर नगर्ने पक्षमा पुगेका थिए ।

अन्तिम अन्तिमतिर जब जबरा विघटनको विपक्षमा उभिन थाले, त्यसयता बालुवाटार सशंकित हुन शुरू भएको हो । त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट ओलीले जबरासँग सम्पर्क गर्न खोजे । तर जबरा उपलब्ध हुन सही मानेनन् । त्यसपछि ओलीको बोली फेरिएको थियो ।

एक साताअघि विराटनगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यदि संसद पुनःस्थापना भयो भने आन्दोलनमा जाने घोषणा गरे । त्यसपछि ओलीको सेटिङले काम नगरेको चर्चा चल्न थाल्यो ।

बालुवाटारले अन्तिममा विघटन सदर गर्ने तर असार ५ भित्र निर्वाचन हुन नसके स्वतः पुनःस्थापना हुने विकल्पसहित फैसला तयार गरेर प्रधानन्यायाधीश जबराको टेबलमा पठाएको स्रोतको दाबी छ । बालुवाटारले सबैभन्दा पहिला संसद विघटन सदर गर्ने, नभए चुनाव हुन नसकेमात्र पुनःस्थापना हुने विकल्पसहितका फैसला हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

तर अन्तिममा आएर खेलको पासा पल्ट्यो । फागुन ११ गते विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भयो ।

प्रतिक्रिया