आइतबार, चैत २९, २०७७

ओली शासनको अन्त्य नभई लोकतन्त्र बाँच्दैन

निर्वाचनमै जान पनि ओलीको विस्थापन अनिवार्य

प्रभुनारायण बस्नेत २०७७ चैत ११ गते १५:०२

राजनीतिक दलहरुबीच चलेको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अहिले सरकारको स्थायीत्वको सवाल गम्भीर रूपमा उठेको छ  । झण्डै तीन दशक अस्थीरता, अराजकता र अन्योलको भूँमरीमा फसेको मुलुकलाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले स्थायीत्वको झिनो आशाको सञ्चार गराइदिएको थियो ।

दुई दल मिल्दा झन्डै दुई तिहाइनिकट पुगेको अवस्थामाथि त्यतिबेला पानी फेरियो जतिबेला निहीत पदीय स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । खड्गप्रसाद ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त, भएदेखि नै समस्यामा फसेको नेपालको सत्ता राजनीति यतिबेला ‘कुहिरोको काग झैं’ निकासविहीन अवस्थामा अल्झिरहेको छ ।

त्यसको एकमात्र कारण बनेका छन् प्रधानमन्त्री ओली । उनको स्वेच्छाचारी, अहंकारी र हठी प्रवृत्ति अहिले राष्ट्रका लागि निकै महँगो सावित भएको छ । ओलीको शैली , आचरण र व्यवहारले लोकतन्त्रको धज्जी उडेको छ ।

प्रधानमन्त्री आफै संविधान हो, कानून , ऐननियम सबै उसैको मातहत रहन्छन् र त्यसलाई मानिरहनु जरुरी छैन भन्ने आशयका बारम्बारका अभिव्यक्तिहरुले ओलीको हैसियत, नियत, र चरित्र प्रष्ट भएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले ओलीको निकृष्टतम नैतिकहीनतालाई उजागर गरेका छन् । डेढ वर्षअघिदेखि चर्किएको सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वलाई समन गर्ने दिशातिर ओलीको ध्यान पटक्कै रहेन बरु गुटबन्दी गरेर आफ्नो गुट बलियो बनाउने, अरु दललाई फुटाएर आफूलाई समर्थन गर्नेको संख्या वृद्धि गर्ने कार्यमा उनले सम्पूर्ण शक्ति लगाउन थाले ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्नका शर्त इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको भए आज ओलीको चरम बदनामीको स्थिती पनि आउने थिएन र राष्ट्रमाथिको यो दुर्दशा पनि आइलाग्ने थिएन । पार्टीभित्रको समीकरण बिगार्न उनी आफैं लागिपरे । बिग्रिएको शक्ति सन्तुलनलाई मिलाउनुको सट्टा पार्टी बैठक बहिष्कार गर्ने, निर्णयहरु नमान्ने गर्न थाले ।

उनले आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सडकछाप भने र त्यसले गरेको निर्णय स्वीकार नगर्ने घोषण गरे । त्यहाँबाट शुरू भएको विधि तोड्ने यात्रालाई उनले राज्य सञ्चालनका तहसम्म निर्धक्क प्रयोग गर्न थाले ।

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने, विधि प्रक्रिया, काूनन नियम उल्लंघन गर्ने र यहाँसम्म कि संविधानलाई नै नमान्ने उद्घोष गरेर उनले आफूलाई एउटा निकृष्ट तानाशाहको कोटीमा गिराउने काम गरे । गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीमा लोकतान्त्रिक आचरण, नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारीता भन्ने चीज नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

उनले आफै सार्वजनिक समारोहहरुमा संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार नभए पनि आफूले राजनीतिक निर्णयको आधारमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेको दाबी गरिरहे । प्रधानमन्त्री आफै संविधान हो, कानून , ऐननियम सबै उसैको मातहत रहन्छन् र त्यसलाई मानिरहनु जरुरी छैन भन्ने आशयका बारम्बारका अभिव्यक्तिहरुले ओलीको हैसियत, नियत, र चरित्र प्रष्ट भएको छ ।

व्यक्ति हत्याको चरम आतंकवादी पृष्ठभूमीबाट आएका ओलीमा अहिले क्रान्तीकारी चरित्र शून्य भएपनि तानाशाही, व्यक्तिवादी र अराजनैतिक प्रवृत्ति भने डरलाग्दो रुपमा प्रकट भएको छ ।

प्रभुनारायण बस्नेत

आफू प्रधानमन्त्री नरहने भए कुर्सी नै भाँचिदिने, व्यवस्था नै ध्वस्त बनाउने र उस्तै परे नेपालकै अस्तित्व नै मेटाइदिने आशयका बारम्बारका अभिव्यक्तिहरुले उनी कुन तहको लोकतान्त्रिक नेता हुन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संविधानविपरीत उनले भंग गरेको संसद अदालतले ब्यूँताइदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा देलान भन्ने आम विश्वासविपरीत उनी त्यही पदमा निर्लज्ज रुपले टाँसिएर बसिरहे ।

संसद पुनःस्थापना र एमाले माओवादी पूर्ववत् जीवित भएपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृष्य पनि एकाएक बदलिएको छ । अब ओली नेतृत्वको सरकार के हुन्छ, त्यसको आयु कति हो भन्ने जिज्ञासाले बजार पिट्न थालेको छ ।

ओली सरकार यथार्थमा संसद् भंग गरेदेखि नै काम चलाउकै हैसियतमा छ । काम चलाउ सरकार भनेको अर्काे व्यवस्था नभइन्जेल दैनिक आईपर्ने अत्यावश्यक प्रशासनिक काम सम्पादन गर्ने मात्र हो । उसले दीर्घकालीन महत्वका कामकारवाहीको निर्णय गर्ने, नितीगत पाटोमा हात हाल्ने, संवैधानिक र महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति गर्न सक्दैन ।

यदि आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर त्यसो गरे त्यो स्वतः बदरभागी हुन्छ र तर त्यो त उच्च नैतिकता र आदर्शमा चलेको सरकार लागि भयो । ओलीमा त नैतिकता, इमान इज्जत, आदर्श , सिद्धान्त र निष्ठा खोजेर पनि पाइदैन । अहिले उनी पूर्ण अधिकार सम्पन्न र निर्वाचित सरकार जस्तो रातारात नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने, कैयौं नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वपका काममा हात हाल्ने काम गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले विधिवत रुपले विश्वासको मत फिर्ता नलिइसकेको अवस्था र सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि कानूनी हैसियतले विभाजित नभइसकेकोले ओलीले शासन गर्ने वैधानिक हैसियत गुमाएका छैनन् भन्ने सीमित स्वार्थी तत्वलाई छाड्ने हो भने मुलुक ठूलो संवैधानिक संकटको सन्निकत खडा भएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिदैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षकै दौरानमा संसदभित्र अल्पमतमा परिसकेको ओली सरकार संसद विघटनपछि उसले निर्वाचित हैसियत त गुमाएको हो । संसद विघटन गर्ने उनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि त उनी थप नैतिक प्रश्नको घेरामा पनि परे ।

तर उनी आफूर्ला अदालतले राजीनामा दे नभनेकोले नैतिकताको प्रश्न नै नहुने दाबी गरिरहेका छन् । राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरेर, गैरकानूनी र संविधानविपरीत काम गर्दै उनले चलाएको कुशासनले यतिवेला संकट थप गहिरो बन्दै गएको छ।

यस संकटको निकास के हुन्छ ? ओली सरकारको विकल्प तयार हुन्छ कि एकाध बर्ष उनकै कुशासनमा मुलुक जकडिएर रहन्छ भन्ने प्रश्न प्रत्येक नेपालीको मनमस्तिष्कमा अनुत्तरित बनेर खडा भएको छ ।

अबको निकास ओली सरकारकै निरन्तरता हो कि, वैकल्पिक सरकारको प्रबन्ध हो वा ताजा जनादेशमा जानु हो भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच मैतक्य छैन । माओवादी केन्द्रले विधिवत रुपले विश्वासको मत फिर्ता नलिइसकेको अवस्था र सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पनि कानूनी हैसियतले विभाजित नभइसकेकोले ओलीले शासन गर्ने वैधानिक हैसियत गुमाएका छैनन् भन्ने सीमित स्वार्थी तत्वलाई छाड्ने हो भने मुलुक ठूलो संवैधानिक संकटको सन्निकत खडा भएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिदैन ।

एमाले भित्रकै ५६ सांसद र माओवादी केन्द्रका ५६ लाई कानूनी रुपले सत्तारुढ नै भने पनि यथार्थमा ती ओली सरकारको विपक्षमा खडा छन् । तसर्थ, प्रतिपक्षको कित्तामा छन् । त्यसरी हेर्दा ७०/८० जनाको समर्थनमा चलेको ओली सरकारको वैधानिकताको कुनै आधार देखिदैन । त्यसैले यो सरकार असंवैधानिक रहेकोमा दुईमत रहेन ।

ओलीको असंवैधानिक सरकारको विकल्प अब नयाँ निर्वाचन कि वैकल्पिक सरकार भन्नेमा पनि विवाद छ । ओली आफ्नै सरकारलाई निरन्तरता दिन भगिरथ प्रयास गरिरहेका छन् । उनले साम, दाम, दण्ड भेदको नीति अपनाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउने र एकछत्र राज गर्ने मनसुवा पालेका छन् ।

कदाचित त्यसमा सफल हुन नसके आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउने विकलपका लागि पनि प्रयास थालेका छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो मुठ्ठीमा रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई समेत प्रयोग गरिसकेका छन् ।

केही दिनअघि राष्ट्रपतिले अवाञ्छित रुपमा आफ्नै निवासमा डाकेको कथित सर्वदलीय बैठक त्यही प्रयोजनका लागि थियो । आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि उनले सदैव दुश्मनको व्यवहार गर्दै आएको मधेशकेन्द्रीत दल जनता समाजवादी दलसँग भिख माग्न थालेका छन् ।

जसपाले सहयोगको हात बढाइहाल्यो भने पनि उनको सरकार सुरक्षित रहने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ । पहिले त जसपा सिँगो रुपमा रहुन्जेल ओलीले समर्थन पाउने कुनै सम्भावना छैन । त्यस दललाई विभाजन गरी सत्र अठार सांसदको समर्थन जुटाउन सके हालकै अवस्थामा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छन् ।

तर माओवादीले अझैसम्म विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । ऊ वैकल्पिक सरकारको गृहकार्यमा लागेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादीसँग मिलेर विकल्प दिने उसको योजना पनि ओलीकै कारण सफल हुन सकेको छैन । ओलीले जनता समाजवादी पार्टीभित्र खेलेको कारण उसले स्पष्ट निर्णय गर्न विलम्ब गरिरहेको छ ।

त्यस दलभित्र एउटा पक्ष ओलीको पक्षमै छ भने अर्को पक्ष ओलीको विकल्पको सरकारको पक्षमा छ । नयाँ सत्ता समीकरणको तालाचाबी बोकेर बसेको जसपाकै कारण निकासमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

सत्ताको खेल तीव्र रुपले चलेको बेला बाह्य शक्तिको स्वार्थले काम गर्नु पनि स्वाभाविक नै हो । अहिले छिमेकी भारतको समर्थन लिन ओली र वैकल्पिक सरकारको कसरत गर्नै शक्तिबीच होडबाजी नै चलेको छ ।

भारत दुवैलाई खेलाएर नेपालमा थप अस्थीरता, अराजकता र अन्योल बढाउन चाहन्छ । अहिले सिँगो जसपा खुलेर एउटा कित्तामा उभिन नसक्नुको पछाडिको कारण पनि भारत नै हो । जसपाकै द्वैध र ढुलमुल चरित्रका कारण नेपाली काँग्रेस सत्ता संघर्षको दौरमा निष्कृय जस्तै देखिएको छ । त्यसले अन्योल थप बढाइदिएको छ ।

एमाले, नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा नै अहिलेका सत्ताका खेलाडी हुन् । सबै दलभित्र स्वार्थ समूहहरूको बलियो प्रभाव छ । पार्टीभित्र आवश्यक पर्ने र विधानतः स्वीकार गरिने एकमना एकता ती कुनै दलमा कायम रहेको छैन । नेपाली कांग्रेस बाहेकका तीन दल अहिले विभाजन कै डीलमा छन् ।

त्यसमा एमाले अग्रपंक्तिमा छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्य र चालिस सांसदको समर्थन रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह अहिले राजनीतिक हिसाबले ओलीको एमालेबाट अलग भइसकेका छन् ।

त्यत्रो ठूलो जमातलाई कारवाही गरेर हटाउन पनि ओली सक्षम छैनन् । देशभरिका पार्टी संगठन र जनवर्गीय संगठनहरुमा शक्तिको हिसाबले बराबरीको अवस्थामा रहका ओली र खनाल नेपाल समूहको अव एउटै पार्टी हुने सम्भावना लगभग टरिसकेको छ । तर अलग हुने कानूनी र संवैधानिक बाटो पनि सहज छैन । त्यसले सत्ता राजनीतिमा मात्र होइन समग्र प्रणालीमा नै गम्भीर समस्या पैदा भएको छ ।

त्यो अप्ठेरो फुकाएर अलग बाटो हिंड्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने राजनीति जाम भएर अझ बढी विकृत हुने निश्चित छ । बहुमत पदाधिकारी र बहुमत केन्द्रीय सदस्य अलग्गिएपछि ओलीको गुट संसदको ठूलो दलको हैसियतमा रहेपनि सरकार गठन गर्न सक्षम हुँदैन ।

रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी समेतका केही सांसद र कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रबाट ओली समूहमा बसाईँ सरेका छन् । तर त्यसबाट ओलीलाई खासै त्राण मिल्ने सम्भावना देखिदैन । त्यसरी हेर्दा ओलीले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्णहरूको समूहलाई साथ लिएर पनि कुनै उपलब्धि हात लगाउन सक्ने सम्भावना देखिदैन ।

नैतिकताका आधारमा पदत्याग गरेको भए ओलीको छबी, इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने थिएन । म नै राष्ट्र हुँ, म नै कानूनको स्रोत हुँ र संविधान मेरो कृपा छाँयाद्वारा निसृत उपलब्धी हो भन्ने अहंकारको अग्नीले जलाएर उनलाई खरानी बनाउने सम्भावनालाई अब सायद छेक्न सक्ने अवस्था छैन । सम्भावना नै नभएको विकल्पको पछाडि सत्ताका माहिर खेलाडी राजेन्द्र महतोहरू कि मरिहत्ते गरेर लागेका छन् त्यो भने बुझ्न नसकिने कुरा भएको छ ।

सबैदलमा निर्वाचन मात्र विकल्प हो भन्ने धारणा राख्नेहरुको निश्चित संख्या छ । आजै नभए पनि एकाध बर्षभित्र निर्वाचनमा गराउने नै उत्तम विकल्प हुन्छ भन्ने मत काँग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्रमा पनि छ । तर त्यो विकल्प रोज्नलाई पनि ओलीको विस्थापन अनिवार्य छ ।

ओलीलाई सत्तामा राखेर न धाँधलीरहित र विश्वसनीय निर्वाचन हुनसक्छ न त सुशासन नै कायम रहन्छ । अहिंसा, शान्ति र अमनचयनका लागि ओली शासनको अन्त्य निर्विकल्प उपाय बनेको छ । तसर्थ ओलीलाई हटाएर देशलाई निकास दिन सकिन्छ भन्ने मत राख्ने दलहरु प्नि सत्ता र पदका लागि मरिहत्ते गर्न छाडेर राष्ट्रको हित, शान्ति , स्थायीत्व, विकास र संमृद्धिका लागि न्यूनतम सहमति खोज्न र साझा मिलनको विन्दू पहिल्याउन लागि पर्नु आवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरुको विलम्ब र नाकायमवाबीले जनतामा निराशा पैदा हुने र ठूला ठूला दुर्घटनामा मुलुक फस्दै जाने सम्भावना रहन्छ । फेरी पदको लडाईँ, आलोपालो प्रणालीकै बाटोको बारेमा विचार गर्नु भनेको सत्तालिप्साको पराकाष्ठामा पुग्नु हो ।

राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्र सत्ता भन्दा माथि छन् भन्ने भावना राखेर विकल्पको बारेमा छलफल चलाउने हो भने निकास दिन असम्भव भने छैन ।  

प्रभुनारायण बस्नेत

ज्योतिन्यूजका नियमित स्तम्भकार रहेका बरिष्ठ पत्रकार बस्नेत राजनीति, समसामयिक घटनाक्रममा कलम चलाउँछन् ।  

प्रतिक्रिया