बुधबार, साउन २०, २०७८

प्रधानमन्त्रीको शपथ र सात मन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ रिट दर्ता

ज्योतिन्यूज २०७८ जेठ ३ गते १३:४०

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः शपथ ग्रहण गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ४ रिट दर्ता भएका छन् ।

पुस २७ मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले बहुमतको सरकार गठन गर्न समय दिनुभएको थियो । तर विपक्षीहरुले बहुमत जुटाउन नसकेको कारण ओली नै वैशाख ३० गते राती अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सोमबार ३१ गते शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द छुटाएकाले पुनः शपथ गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो । निवेदन आइतवार नै पेश भएपनि आज सबै प्रक्रिया पूरा भएर रिट दर्ता भएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।

ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्त भइ शपथ लिने क्रममा ओलीले सोमबार राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विवादस्पद शपथ लिनुभएको थियो ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लोकेन्द्र वली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल समेतले छुट्टाछुट्टै ४ वटा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेर शासन व्यवस्थालाई अस्थिरतातिर धकेली संविधानवादलाई स्वेच्छाचारिताले गाँज्ने काम भइरहेको निवेदनमा जनाइएको छ । ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो,’ निवेदनमा माग गरिएको छ, ‘त्यही व्यक्ति पटकपटक पुनः मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मिति २०७८।१।३० को सिफारिस र मिति २०७८।१।३१ को शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेशसमेतले पदमुक्त गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुग्नुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

‘संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाको सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र पुनः मन्त्री बनाउनुपर्ने भए बनाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’

गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत भएको र वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति अधिकतम ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने र त्यो अवधिमा संघीय संसदको सस्यता प्राप्त नगरेमा स्वत पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

शपथ ग्रहणको क्रममा राष्ट्रपतिलाई समेत निर्देशन दिँदा देश, जनता र संविधानको अपमान भएको जिकिर निवेदकहरुले गरेका छन्। ओलीले लिएको शपथ पूर्ण नभएकाले उहाँले पुनः शपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

रिट निवेदमा धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको शपथ संघीय कानुनअनुसार हुने भने पनि अहिलेसम्म नबनेको उल्लेख गर्दै तुरुन्त कानुन बनाउन परमादेश दिन माग गरेका छन्।

अहिलेसम्म भएको शपथ कुन कानुन वा अभ्यासबाट भएको हो, त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद सचिवालयमार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय तथा सातै मन्त्री र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनहरुको मंगलबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया