बुधबार, साउन २०, २०७८

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास दर्ता गर्न नपाइने प्रदेश प्रमुखको दावी

ज्योतिन्यूज २०७८ जेठ ४ गते १७:१२

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभएको छ ।

विपक्षी चार दलले प्रदेशसभामा पहिले नै दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले सभामुखलाई पत्र लेखी उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधानअनुसार नमिल्ने दावी गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वमोजिम अधिवेशन बोलाउने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ ।

संविधानको धारा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

गत वैशाख २६ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले भने अविश्वास प्रस्ताव असफल भइसकेको भनी प्रदेशसभालाई पत्र लेखेका छन् ।

यसअघि वैशाख २६ गते विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

विपक्षीले मुख्यमन्त्रीाट पोखरेललाई हटाएर माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीलाई नियुक्त गर्न माग गरेका थिए ।

यसअघि ६ वैशाखमा पनि विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर वैशाख १९ गते विहानै राजीनामा दिनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोही दिन बेलुका पुनः नियुक्ती लिनुभएको थियो ।

तर प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई अल्पमतमै नियुक्ती दिइएको भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई बहिष्कार गर्ने चार दलले निर्णय गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया