बुधबार, साउन २०, २०७८

योग्यता प्रणालीको संरक्षण र विकासमा लोक सेवा आयोगको भूमिकाः

कृष्ण प्रसाद लम्साल २०७८ असार १ गते १७:३७

१.पूष्ठभूमिः

नेपालको प्रशासनिक ईतिहासमा पब्लिक सर्भिस कमिशनको स्थापना भएको दिन अर्थात वि.स.२००८ साल असार १ गते विशेष महत्वको दिनकोरुपमा सुपरिचित रहेको छ । २००७ सालको ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन पछि नेपालको समग्र शासन प्रणालीमा आएको व्यापक सुधार र प्रजातान्त्रिक प्रणालीले सार्वजनिक प्रशासनका कार्यक्षेत्रहरुमा पनि गुणात्मक सुधार ल्याएको देखिन्छ ।प्रजातन्त्रको स्थापनाको समय अगाडिसम्म नेपालको सरकारी सेवा तथा पदहरुमा छनौट तथा नियुक्ति गर्दा परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद,कोशेलीवाद तथा पजनी प्रथाको अभ्यास गरिएको थियो । २००७ सालको परिवर्तन पश्चात माथिका प्रथाहरुको क्रमश: अन्त्य भै योग्यता र प्रतिस्पर्धावाट कर्मचारी छनौट, नियुक्ति तथा सेवाको स्थायित्व दिने नीति अनुरुप लोक सेवा आयोगको गठन गरिएको थियो ।

२००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानूनमा व्यवस्था भएको दरखास्त परिषद्को खासै कार्यान्वयन नभएकाले समिक्षा गर्न सकिंदैन ।प्रजातन्त्र पछाडिको अन्तरिम शासन विधानदेखि हालसम्मका संविधान र कानूनहरुले लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई समय समयमा सामान्य परिवर्तन गरेको देखिएता पनि कार्यसम्पादनमा निश्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छताको मूल मर्मलाई निरन्तरता दिइ योग्यताप्रणालीको सँस्थागत विकासमा योगदान गरेको देखिन्छ ।वर्तमान नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीकोशासकीय स्वरुप अवलम्वन गरेको तथा सातवटै प्रदेशमा संविधानमा भएको प्रावधान र सम्वन्धित प्रदेशको कानून अनुसार वेग्ला वेग्लै स्वतन्त्र अस्तित्वका प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ । यस आलेखमा नेपालका संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगकै वरिपरि रहेर विचार प्रवाह गर्ने कोशिस गरिएको छ ।

२.‌ओचित्यता र सिद्दान्तः

सार्वजनिक प्रशासन लगायतका सरकारी सेवाहरुमा कर्मचारीहरुको भर्ना तथा छनौटको कार्य शासकीय ईच्छामा नियुक्ति पाउने ‘स्पोइल सिस्टम’ले पारेको नकारात्मक पक्षहरु र दुखद घटनाहरुको लेखाजोखा विभिन्न मुलकमा भएका थिए ।यसको विकल्पमा सार्वजनिक सेवा वा सरकारी सेवामा नोकरी प्राप्त गर्नका लागि प्रतिस्पर्धात्मक पद्दति अवल्वन गर्नु न्यायोचित र आवश्यक रहन्छ भन्ने सोच र सिद्दान्तको क्रमशः विकास भयो । विभिन्न मुलुकले पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी छनौटका क्षेत्रमा निश्पक्षता कायम गर्न विभिन्न सिद्दान्तहरु विकास गरी मूलतः योग्यता ‘मेरिट सिस्टम’मा आधारित गुणात्मक भर्ना र छनौट प्रणालीको विकास गरेको पाईन्छ । त्यसका लागि सवै मुलकहरुले संविधान, कानून, नीति तथा सँस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरुको प्रवन्ध गरेको देखिन्छ ।

कृष्ण प्रसाद लम्साल

नेपालको लोक सेवा आयोगले पनि आफ्नो स्थापना कालदेखि संविधान र प्रचलित कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा विभिन्न निकायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको भर्ना र छनौट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्दा तथा लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दा योग्यता प्रणालीका आधार र त्यसका केही मूलभूत सिद्दान्तहरुलाई आत्मसात गरी पूर्ण पालना गरेको पाइन्छ । विश्वव्यापीरुपमा समेत स्वीकृत र स्थापीत ती सिद्दान्तहरुमा योग्यताको सिद्दान्त, तटस्थता र निश्पक्षताको सिद्दान्त, स्वच्छताको सिद्दान्त तथा समान अवसरको सिद्दान्त आदि प्रमुख हुन ।समय र विविध प्राविधिक चूनौती समेतका आधारमा विकसित भएका अन्य सिद्दान्तहरुमा समावेशिताको सिद्दान्त, गोपनियताको सिद्दान्त, परिचय शुन्यताको सिद्दान्त, असंलग्नातको सिद्दान्त तथा द्विअन्धको सिद्दान्त आदि रहेका छन् ।

लोक सेवा आयोगले “भर्ना र छनौटका कार्यसम्पादनमा अवलम्वन गरेको निश्पक्षता, स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता जस्ता भर्ना छनौटका मूल्यप्रति समर्पित रहेकै कारण तथा योग्यता प्रणालीको प्रर्वद्दक र संरक्षकको जिम्मेवारी वोध गरेकै कारण यस सँस्थाको जनविश्वास वढेको” हो ।( लोक सेवा आयोगहरुको सम्मेलन)

३. लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रमा देखिएका केही उतार चढावहरुः

२००८ साल भाद्र १८ गते तत्कालिन पब्लिक सर्भिस कमिशनवाट ६ वटा पदका लागि पहिलोपटक विज्ञापन गरिएको थियो भने २०१२ सालमा पोष्ट ग्रयाजुयट/ग्रर्याजुयट अफिसरको छनौट शुरु भएको देखिन्छ । वि.स.२०१६ सालमा लोक सेवा आयोगको पहिलो प्रतिवेदन प्रकाशित भएको देखिन्छ भने दुर्भाग्यवस् २०१७ साल माघ २५ देखि २०१८ जेठसम्म यस आयोगलाई निलम्वन गरेको देखिन्छ । वि.स.२०२३ सालमा संगठीत सँस्थाहरुको पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा सरेको देखिन्छ भने पछिका दिनहरुमा सार्वजनिक सँस्थानको कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सामान्य सिद्दान्त सहित सम्वन्धित सँस्थानहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन भएको थियो ।

यसैवीच, २०४७ सालको संविधानले लोक सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र निजामती सेवामा मात्र सीमित गरेको तथा वि.स.२०६३ को अन्तरिम संविधानमा सुरक्षा निकायहरुमा नियुक्ति र बढुवाका सामान्य सिद्दान्तका विषयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी दिइएको थियो । साथै संगठीत सँस्थाले चाहेमा पदपुर्ति र विभागीय कारवाहीका विषयमा आयोगको परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

चालु नेपालको संविधानमा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका वारे धारा २४३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।जस अन्तर्गत निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।त्यसै गरी निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा (विश्वविधालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेक)का संगठित संस्थाहरुको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।हाल संविधानको यी प्रावधानहरु अनुसार निजामती सेवा लगायत उल्लिखित निकायका कानूनहरुमा व्यवस्था गरी निजामती सेवामा उपयुक्त उम्मेदवारको सिफारिश तथा लिखित परिक्षाका कामकारवाहीहरु भए गरेका छन् ।

४. चालु नेपालको संविधान तथा कानूनहरुमा लोकसेवा आयोग सम्वन्धी थप व्यवस्थाः

वि.स.२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको भाग-२३का विभिन्न धाराहरुमा लोक सेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गरेको पाईन्छ ।धारा २४२ अनुसार नेपालमा लोक सेवा आयोग रहने र राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा  लोक सेवा आयोका अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्यहरु नियुक्ति गर्नेछ भनिएको छ ।यी सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु बीस वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु मध्येवाट र बाकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन,समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान,अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याती प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येवाट नियुक्त हुनेछन् । नियुक्तिको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्ध्यालयवाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका वखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने र कार्यकाल ६ वर्ष रहनेछ भनिएको छ।

साथै नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन भनि ठोस प्रवन्ध गरिएको छ भने देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

(क) संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा, (ख) संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, (ग) संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

(घ) कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, (ङ) लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र (च) संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा । तथापी संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा(९) बमोजिम लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिए अनुसार लोक सेवा आयोगसँग सम्वन्धित कानून तथा अन्य नीतिगत प्रवन्धहरु’पोलिशी इन्स्टुर्मेन्टस ‘को व्यवस्था गरिएका छन् । ती मध्ये लोक सेवा आयोग ऐन,२०६६, लोक सेवा आयोग नियमावली,२०६७ तथा लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७६ संशोधित र संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्वन्धी मापदण्ड,२०७७ तथा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी एवं दक्ष/विज्ञ र कर्मचारीहरुको आचार सँहिता,२०६९ आदि हुन जसले लोक सेवा आयोगका समग्र कार्यसम्पादनका लागि सुनिश्चित, अनुशासित र प्रभावकारी मार्गदर्शन गरेका छन् ।

५. विभिन्न प्रावधिक पक्ष र चरणहरुः

निजामती सेवाको पदपूर्तिलाई योग्यता प्रणालिको सिद्दान्तको मूल मर्म अनुसार स्वतन्त्र, तटस्थ र निश्पक्ष वनाउनका अवलम्वन गरिने गरिएका केही प्राविधिक पक्षहरु र तरिकाहरुले आयोगको कार्यसम्पादनलाई उद्देश्यमुखी तथा नतिजामुखी वनाएका देखिन्छन् ।

लोक सेवा आयोगले निजामती सेवामा रिक्त रहेका पदहरुमा योग्यतम/ उपयुक्त उम्मेदवारहरु छनौट गरी सिफारिश गर्नका लागि मूलतः लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वाता र आयोगले तोकेका अन्य तरिकाहरु रहेका छन् । माथिका कार्यहरुको कार्यसम्पादनलाई अगाडि बढाउन विभिन्न पूर्व तयारी र चरणहरु पुरा गर्दै धेरै प्रकारका व्यवस्थापकीय प्रकृया तथा गोपनियताका शैली र तौल तरिकाहरुको अवलम्वन गरिएका हुन्छन् ।

प्रथमतः निजामती सेवाका विभिन्न सेवा समूहका विभिन्न पद, श्रेणीका  उम्मेदवारहरुको  छनौट प्रक्रियाको लागि आयोगले रिक्त पदहरुको प्रतिशत निर्धारण लगायतका विभिन्न  क्रियाकलापहरु समावेश भएको बार्षिक कार्यतालिका तयार गरी जारी गर्दछ । सेवा समूह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित निकायवाट रिक्त पद पूर्ति गर्न माग प्राप्त भए पछि लोक सेवा आयोगले सम्वन्धित ऐन नियम अनुसार खुला, आन्तरिक, समावेशी तथा वढुवा लगायत विभिन्न तरिकावाट हुने पद पूर्तिको लागि कानून र कार्यसञ्चालन निर्देशिका अनुसार पदसंख्याहरुको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

दोस्रोः यसरी विभिन्न सेवा समूहका विभिन्न पदहरुको पदसंख्या निर्धारण भैसकेपछि आयोगले आफ्नो वेवसाइट, साप्ताहिक रुपमा प्रत्येक बुधवार प्रकाशित हुने बुलेटिन र गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गरी  माथिका सवै प्रकारका आम उम्देवारका लागि अनलाईन मार्फत दरखास्त दिन सकिने तरिका, शैक्षिक योग्यता तथा समावेशी समूहका लागि आवश्यक पर्ने थप आवश्यक कागजातहरु, समय सिमा वा दरखास्त दिन सकिने अन्तिम मिति, दस्तुर र आयोगका सम्वन्धित कार्यालयहरुको नाम सहित खुला सूचना गर्ने गर्दछ ।

तेस्रोः उक्तानुसार अनलाईनवाट दरखास्त दिएका उम्देवारहरुले सूचनामा उल्लिखित विवरणहरु पुरा गरी दिएको दरखास्तहरुको आयोगका सम्वन्धित कार्यालयहरुका अधिकृतहरुले आवश्यक छानविन गरी परीक्षार्थिहरुलाई परिक्षामा सँलग्न हुने अनुमति प्रदान गर्दे प्रवेश पत्र जारी गर्दछन् ।

चौंथोः आयोको कार्यसम्पादनको सवै भन्दा महत्वपूर्ण कार्य भनेको योग्यतम उम्देवारको छनौटका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लिखित परिक्षाको निश्पक्ष सञ्चालन गर्नु हो । लिखित परिक्षाको निश्पक्षता, शुद्दता र गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि आयोगले हरेक पदको प्रश्नपत्र निर्माणका प्रक्रियाहरुलाई अत्यन्तै गुणस्तरीय र संवेदनशील विषयकोरुपमा ग्रहण गरी दक्ष/वशेषज्ञहरुवाट कच्चा प्रश्नपत्रहरुको निर्माण, परिमार्जन/ मोडरेशन र अध्यज्यूवाट छनौटका कार्यहरु गरेको पाईन्छ । परिक्षा हुनु भन्दा केही समय अगाडि मात्र आचार संहिताको पालना गर्दे अति गोप्यरुपमा कडा निगरानी सहित प्रश्नपत्र छपाईका कार्यहरु सम्पादन गरिएका हुन्छन् । आयोगका कार्यालयहरुले केन्द्रीय कार्यालयले प्रत्यायोजन गरेका आँ-आँफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका पदहरुमा आयोगकै  केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुको निगरानी तथा स्थानीय सुरक्षा निकायहरु तथा स्थानीय विधालयहरुको सहजिकरणमा लिखित परीक्षाहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरेका हुन्छन् ।

६.सुरक्षा निकायहरुको लिखित परिक्षा आदिमा लोक सेवा आयोगः

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने प्रावधान संविधानमा रहेको छ ।

उक्तानुसार नेपालका चारवटै सुरक्षा निकायहरु क्रमशः नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनसन्धान विभागका शारिरिक तन्तुरुस्तिका जाँचहरुमा लोक सेवा आयोगका अधिकृतहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने गरेका छन् भने लिखित परिक्षाको सञ्चालन  र अन्तरवार्ताहरुमा समेत प्रतिनिधित्व गरि आएका छन् ।

७. सार्वजनिक संस्थान वा संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तिमा लोक सेवा आयोगः

 नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ बमोजिम संगठित संस्थाका रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगवाट लिखित परीक्षाहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । कुनै संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले संगठित सँस्थाका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्वन्धी कानून, वढुवा र विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्दान्त,२०७४ जारी गरेको छ । सो अनुसार सम्वन्धित सँस्थाहरुले पनि आ- आफ्ना कर्मचारी शर्त सम्वन्धी नियम विनियमहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रत्येक वर्ष सम्वन्धित संगठित संस्थाहरुले आ-आफ्नो संस्थाको पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण तथा समयतालिका समेत उल्लेख गरी आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र सो अनुसार आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको र कार्यसम्पादन गरि आएको छ

८. प्रदेश लोक सेवा आयोगः संविधान तथा अन्य कानूनहरु

नेपालको संविधानको धारा २४४मा प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ। जस अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने  तथा जसको  गठन काम , कर्तव्य र  अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।साथै उक्तानुसारको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका लागि संघीय सँसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यस अनुसार हाल नेपालका सवै प्रदेशहरुमा सम्वन्धित प्रदेश सभाले प्रदेश लोक सेवा आयोगको ऐन जारी गरेपछि सो अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको गठन भएका छन् ।

प्रदेश मुख्य मन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिश समितिले अध्यक्ष सहित बढीमा ३ जना सदस्यहरु रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिने कानूनी प्रवन्ध भएका देखिन्छन् ।मूलतः प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय निजामती/सरकारी सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरु छनौट गरी सिफारिश गर्ने यसको मुख्य कार्य हो । साथै सम्वन्धित प्रदेश प्रहरी लगायत प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा र प्रदेश सरकार का संगठित सँस्थाको सेवाका पदमा पदपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरुको लिखित परीक्षाको सञ्चालन प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।

९. पछिल्ला केही सुधारका प्रयासहरुः

करिव एक दशकदेखि लोक सेवा आयोगले परिक्षालाई  प्रविधि मैत्री, वढी प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय, निश्पक्ष तथा तटस्थ वनाउनका लागि साविकका भर्ना तथा परिक्षा/ छनौट प्रणालीमा सुधार गर्दे आएको देखिन्छ ।वि.स.२०६९ देखि वस्तुगत वहुउत्तर उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा  अप्टिकल मार्क रिडर ओएमआर प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ जसले लिखित परीक्षाको नतिजा छिटो र गुणस्तरीयरुपले प्रकाशित गर्न मद्दत पूर्याएको छ । त्यसै गरी वि.स.२०७१ चैत्र २३ गते देखि विधुतीय प्रणालीवाट दरखास्त सँकलन आरम्भ गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

वि.स. २०७२सालको पौष देखि राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पदको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई थप निश्पक्ष र वस्तुनिश्ठ वनाउनका लागि दोहोरो परिक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । वि.स. २०७३ सालमा  Assessment Center Methodology (ACM)  परीक्षण प्रविधिको शुरुवात गरिएको छ । साथै सह सचिव तथा सो सरहको पाठ्यक्रममा नैतिकता तथा आध्यात्मिकता जस्त विषयहरु समेत समावेश भएको पाठ्यक्रमको विकास गरी परिक्षार्थिहरुको नेतृत्व क्षमता परिक्षणका लागि मामिला विश्लेषण तथा प्रस्तुतिकरणका विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

१०.केही चूनौतीहरुः

लोक सेवा आयोगले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार तथा कानूनी भूमिकाहरुलाई पुरा गरी निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाहरुमा उपयुक्त उम्मेदवारहरुको सिफारिश गर्न तथा लिखित परिक्षाहरु सञ्चालन गर्ने कार्यमा चूनौती नभएका होइनन् । उल्लिखित निकायहरुका कानूनहरुमा व्यवस्था भए बमोजिमका कार्यक्षेत्रहरुमा उत्कृष्ट कार्य गरी लोक सेवा आयोगलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्ट वनाउन देहाय बमोजिमका केही चूनौतीहरु देखा परेका छन्

  • नेपाल सरकारलाई उपयुक्त नीतिगत सुझाव समेत दिइ मूलुकको सामायिक मानव संशासन  योजना वनाई  सरकारी सेवामा उम्दा र सकारात्मक सोच भएका राष्ट्रसेवकहरुको आकर्षण वढाउने,
  • विश्व शासन प्रणालीसँग समेत प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने प्रतिभा व्यवस्थापनको योजना वनाउनका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य गर्ने ।
  • सूचना प्रविधिको गुणस्तरमा सुधार गरी अनलाईन दरखास्त प्रणाली तथा अन्य परिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने,
  • केही प्राविधिक पदमा विज्ञ/ दक्षहरुको सँख्या न्यून रहेकोले सामाजिक तथा व्यक्तिगत सम्वन्धका कारण परिक्षाको गोपनियतामा पर्ने असरलाई न्यून गर्न वैकल्पिक प्रवन्धको विकास गर्ने,
  • पाठ्यक्रममा समसामायिक परिवर्तनको कार्यलाई निरन्तरता दिई घोक्ने भन्दा सृजनात्मक विधार्थीहरुलाई सेवामा आकर्षण गर्नुपर्ने चूनौती,
  • आयोगका कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यालयहरुको नाम तथा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको पदनामलाई कार्य विश्लेषणमा आधारित वनाउने,
  • वैज्ञानिक जनशक्ति सूचना प्रणालिको विकास गरी माग तथा आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित वनाउने,
  • प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगवाट प्रत्येक जिल्लामा नागरिकहरुसँग राय परामर्श लिने आउटरिच प्रणालीको विकास गर्ने,
  •  परीक्षार्थीहरुको सँख्या वढ्दै गएको तथा परीक्षा केन्द्रहरुको गुणस्तरमा एकरुपता नभएकाले परिक्षाहरुको सञ्चालनमा समन्यायिक वातावरण वनाउनु पर्ने चूनौती,
  • लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रवन्धले बढेको लागतलाई न्यून गरी संविधानको मूल भावना कायम राखी यी दुवै अंगलाई एकीकृत गर्ने चूनौती ।
  • कोभिड-१९ जस्ता रोगहरुका कारण समेतले परिक्षा प्रणालीका विविध मापदण्डहरु कायम गर्दे परिक्षा सञ्चालनमा सुधार गर्दे गुणस्तरीयता ल्याउनुपर्ने चूनौती ।
  • सोही कारणले विगतमा विज्ञापन भै रोकिएका परिक्षाहरुलाई सूचारु गर्नुपर्ने चूनौती ।
  • समावेशीकरण र योग्यता प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चूनौती, आदि ।
  • लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष लगायतका सदस्यहरुको रिक्तताले पारेको चूनौती ।

११. समाधानका उपायहरुः

माथि देखिएका चूनौतीहरुको समाधानका लागि संघीय संसद, नेपाल सरकार तथा लोक सेवा आयोगले देहायका कार्यलाई अगाडि वढउनु आवश्यक छ ।

  •  माथिका चूनौतीहरुको समाधान गर्न सवै सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य र साझेदारी गर्ने ।
  • संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन/ प्रशासनलाई थप व्यवस्थित गर्न तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिन यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण गरी लागु गर्ने ।
  •  सवै लोक सेवा आयोगहरुको कार्यसम्पादनको दिशालाई ठोसरुपमा अगाडि बढाउनका लाग लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुको रणनीतिक योजनाको निर्माण गर्ने।
  • सवै लोक सेवा आयोगहरुको समायानुकूल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने ।
  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादनमा सरोकारवालाहरुले सवै प्रकारका चूनौतीमा सहजिकरण गर्ने,
  • परीक्षार्थिकको सँख्या,अनलाईन प्रविधि लगायत अपनाइएका सुधार प्रणालीलाई सँस्थागत गर्ने, पक्
  • थप अध्ययन र परिक्षण गरी योग्यता परिक्षणका मौजुदा विधिहरुमा परिवर्तन र सुधार गर्दे समकालिन चूनौतीहरुको सामना गर्ने जनशक्ति आपूर्ति गर्ने ।
  • मौजुदा समयमा आयोगका पदाधिकारीहरु रिक्त रहेका कारण विविध विषयमा परेको समस्यालाई निकट भविष्यमा आउने पदाधिकारीहरुले समिक्षा गर्दे नीतिगत समाधान गरी आयोगका क्रियाशिलतालाई थप सक्रिय पार्ने।  

अतः नेपाल नयाँ राजनैतिक प्रणाली ‘संघीय शासन प्रणाली’तर्फ उन्मुख भएको तथा परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि अझबढी योग्य र सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवा लगायत तोकिएका सरकारी सेवाहरुमा  स्वतन्त्र, तटस्थ तथा योग्यता प्रणालीको मूल मर्म अनुसार अझवढी सझम र योग्य कर्मचारीहरुको  भर्ना, छनौट र नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिएको पृष्ठभूमिमा लोक सेवा आयोगको भूमिका अझ प्रभावकारी र समायानुकूल रहुनु आवश्यक देखिन्छ ।

कृष्ण प्रसाद लम्साल

लोकसेवा आयोग बुटवलका प्रमुख रहनुभएका लेखक लम्साल ज्योतिन्यूजका लागि नितामती सेवा र प्रशासनका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया