बुधबार, साउन २०, २०७८

ओलीलाई भयभीत गराएको एउटा प्रश्न : अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए के हुन्छ ?

विशेष संवाददाता २०७८ असार १६ गते २०:४२
प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एउटा कुरामा ढुक्क देखिन्छन्, त्यो हो संसद पुनःस्थापना चाहिँ अहिले पनि हुन्छ । जसरी गत पुस ५ गते गरिएको विघटन संविधानसम्मत थिएन, त्यसैगरी जेठ ७ गतेको मध्यरातमा गरिएको संसद विघटन पनि संविधानका धारा उपधारालाई छलेर गरिएको थियो ।

धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । अदालतले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रक्रिया शुरू गर्न प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिने सम्भावना प्रष्ट रहेको कतिपय वकिलहरूले दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई नै राखेर अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो भने फेरि राजनीतिक तिकडम गर्न पाइन्छ र त्यसमा सफल हुनेमा ओली ढुक्क छन् । तर यदि रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी भयो भने ?

ओलीलाई आजकल यही प्रश्नले निद आउन छाडेको निकटस्थहरू नै स्वीकार्छन् । १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिइन् । अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ कि भन्ने आशामा देउवा रहेका छन् ।
यदि अदालतले हस्ताक्षर हेरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने फैसला गरिदियो भने बालुवाटारबाट गरिएको ‘ओलीराज’ समाप्त हुनेछ । यही प्रश्नले ओलीलाई आजकल घच्घच्याउने गर्छ ।

अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाको ट्रेन्ड हेर्दा ओलीविरुद्ध फैसला आउँदैन भन्ने कुरा लगभग खारेज भएको छ । संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिकै काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या हुनुपर्ने माग राख्दै रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।

त्यसको विपरित सरकारका वकिलहरूले राष्ट्रपतिलाई ‘राजाको जस्तै अधिकार रहेको’, ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने’, ‘प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्त गर्ने होइन’, जस्ता तर्कहरू गरेका छन् । यसअघिको विघटनमा पनि ओलीका वकिलहरूले ओलीसँग श्री ५ महाराजको अधिकार रहेको तर्क गर्ने गरेका थिए ।

देउवा र १ सय ४६ निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै सबै उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसअघि वैशाख २७ गते ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएकाले ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।

तर अदालतले रिट निवेदकको मागदाबी अनुसार फैसला गर्ने सम्भावना पनि जिवितै छ । सामान्य हिसाबले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग यतिबेला रिट निवेदकको होइन । बरू देउवालाई नै प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागपछाडि संसद पुनःस्थापना यत्तिकै होला भन्ने रिट निवेदकहरूको आशय रहेको छ ।

सर्वोच्चसँग रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला गर्ने या संसद पुनःस्थापना गरिदिएर ओलीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने दुईवटा विकल्प बाँकी छ । विघटन सदर गर्न संविधानतः नमिल्ने स्थिति अहिलेको हो । त्यसको एउटै कारण भनेको उपधारा ३ अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत लिनु आवश्यक हुँदाहुँदै ओलीले उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बनाउन सिफारिस गरेका थिए ।

कानूनका एक जानकार भन्छन् – ‘सर्वोच्चले रिटमा पेश गरिएको मागदाबीअनुसार फैसला गर्न सक्ने सम्भावना अत्याधिक छ ।’
त्यसो भयो भने देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराएर फेरि पनि बहुमत हासिल गर्ने ओलीको सपना सपनामै सीमित रहने देखिन्छ ।

ओलीनिकट नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन् – ‘अदालतको फैसलाको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा संसद पुनःस्थापना हुने देखिन्छ । तर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर अदालतले फैसला गर्न सक्दैन । त्यो संविधानविपरित हुन्छ । यदि ओलीलाई प्रधानमन्त्री कायमै राखेर अदालतको निर्णय आयो भने संसद पुनः विघटन गर्न कसैले रोक्दैन ।’

प्रतिक्रिया